दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 भारत के हैं। AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक, आज सुबह 9:54 बजे राजस्थान का श्रीगंगानगर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां AQI 821 दर्ज किया गया। इस सूची में भारत के अलावा सिर्फ पाकिस्तान का लाहौर शामिल था। लाहौर 430 AQI के साथ 14वें स्थान पर रहा।
वहीं, दिवाली के बाद दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रदूषण गंभीर बना हुआ है। दिल्ली में मंगलवार सुबह 6 बजे चांदनी चौक का AQI 400 के पार रहा, जबकि कई इलाकों में यह 300 से ज्यादा दर्ज किया गया।
मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन और हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी AQI 400 के पार पहुंच गया है। यूपी के नोएडा में AQI 332, बुलंदशहर में 331, गाजियाबाद में 324 दर्ज किया गया। एमपी में रात का तापमान 11°C और यूपी में 15°C तक गिर गया है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 201 से 300 तक होने पर हवा खराब मानी जाती है। 301 से 400 तक बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर श्रेणी होती है। गंभीर प्रदूषण का असर स्वस्थ लोगों पर भी पड़ सकता है।
सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ की ब्रिकी शुरू हो गई है। बिना किसी लॉन्च इवेंट के यह सीधे मार्केट में मिलने लगी है।
हार्पर कॉलिन्स इंडिया से प्रकाशित इस किताब में 544 पेज हैं और इसे 7 चैप्टर में बांटा गया है। पहले एडिशन के लिए एक लाख कॉपियां छापी गई हैं।
किताब के कवर पर सोनिया का फोटो है, जिसे 1966 में राजीव गांधी ने क्लिक किया था। शुरुआती पेज पर लिखा है- मेरे बेटे राहुल, बेटी प्रियंका और पोते-पोतियों रेहान और मिराया के नाम।
इसके बाद एक पेज पर ऋग्वेद की ऋचाएं ली गई हैं। सोनिया ने किताब को निजी मेमॉयर बताया है और कहा है कि यह राजनीतिक किताब नहीं है। इसमें गांधी परिवार के साथ हुई त्रासदियों और 2004 के राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र है।
किताब के 7 चैप्टर में राजीव से मुलाकात, प्यार-शादी, भारत आना, राजीव के निधन के बाद कांग्रेस का नेतृत्व करने और पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री न बनने के फैसले का जिक्र किया गया है।
*लखनऊ, 4 नवंबर।*
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कर्मचारी आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर फोरेस्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का मंडलीय सम्मेलन राज्य अध्यक्ष रामदेव यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सम्मेलन में विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया और हजारों की संख्या में रैली में शामिल होने का संकल्प लिया।सम्मेलन को संबोधित करते हुए महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने सवाल किया कि जब सांसदों और विधायकों को पुरानी पेंशन मिल रही है तो पूरी जवानी सरका
री सेवा को देने वाले कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर की रैली पुरानी पेंशन बहाली सहित कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सरकार पर निर्णायक दबाव बनाएगी। उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक 20 प्रतिशत बेसिक पे अथवा न्यूनतम 5 हजार रुपये मासिक अंतरिम राहत, 3.8 फिटमेंट फैक्टर, पांच प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि तथा 18 महीने के बकाया डीए/डीआर का भुगतान करने की मांग की।
एसोसिएशन के महामंत्री मिलिंद सक्सेना ने कहा कि फोरेस्ट विभाग के हजारों कर्मचारी रैली में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि लिपिक संवर्ग के पुनर्गठन तथा वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक और प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर लंबित पदोन्नतियों के कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति करने और लंबित प्रस्तावों का तत्काल समाधान करने की मांग की।
सम्मेलन को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल, महामंत्री अशोक कुमार सिंह, उपाध्यक्ष परमेश्वर सिंह, पेंशनर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष एसपी सिंह तथा लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के महामंत्री जेपी पांडेय सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया।
सम्मेलन में एसोसिएशन के संयोजक संजय शर्मा सहित राज्य पदाधिकारी, विभिन्न जनपदों के प्रतिनिधि एवं सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे।
दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कर्नाटक से आए प्रदर्शनकारी अपने साथ कई मीटर लंबा कपड़े का एक बैनर लेकर पहुंचे। उनका दावा है कि इस बैनर पर उन लोगों के नाम दर्ज हैं, जिन्हें कथित तौर पर मतदाता सूची से हटा दिया गया है। 'कटे हुए वोटरों' की इस लंबी-चौड़ी लिस्ट वाले बैनर ने न सिर्फ रैली में मौजूद लोगों का, बल्कि सियासी गलियारों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और यह इस पूरे प्रदर्शन में चर्चा का मुख्य विषय बन गया है।
लोकतंत्र में पत्रकारिता केवल समाचार प्रस्तुत करने का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछने, अन्याय को उजागर करने और समाज के सामने सच रखने का महत्वपूर्ण दायित्व है। लेकिन जब सच लिखने, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने या जनहित के मुद्दे उठाने वाले पत्रकारों को धमकियाँ मिलती हैं, उन पर हमले होते हैं अथवा उनकी हत्या के दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब संकट केवल पत्रकारिता का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और नागरिकों के सूचना पाने के अधिकार का भी होता है।
इसी गंभीर चुनौती के प्रति वैश्विक चेतना जगाने के लिए प्रतिवर्ष 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में दंडमुक्ति समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2013 को प्रस्ताव संख्या A/RES/68/163 के माध्यम से इस दिवस की घोषणा की थी। इसकी तारीख माली में 2 नवंबर 2013 को दो फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की स्मृति से जुड़ी है।
पत्रकार समाज की आँख और कान की तरह काम करता है। वह उन घटनाओं और परिस्थितियों को सामने लाता है, जिन्हें अक्सर प्रभावशाली लोग छिपाए रखना चाहते हैं। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितता, मानवाधिकारों के उल्लंघन, अपराध और जनसमस्याओं पर निर्भीक रिपोर्टिंग जनहित की रक्षा करती है। लेकिन जब पत्रकार को खबर प्रकाशित करने के कारण धमकाया जाता है, झूठे मुकदमों में उलझाया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा पर हमला होता है या उसे शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो उसका प्रभाव एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। भय का वातावरण अन्य पत्रकारों को भी सवाल उठाने से रोक सकता है। परिणामस्वरूप, जनता तक महत्वपूर्ण सूचनाएँ पहुँचने में बाधा आती है और जवाबदेही की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है।
संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने पत्रकारों की हत्या के मामलों में दोषियों को दंड न मिलने की समस्या पर लगातार चिंता जताई है। यूनेस्को के अनुसार, पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों की प्रभावी जाँच और दोषियों को न्याय के कटघरे तक पहुँचाना दंडमुक्ति की संस्कृति को तोड़ने के लिए अनिवार्य है। दंडमुक्ति का आशय है ,अपराध होने के बावजूद दोषियों का कानून के अनुसार जवाबदेह न ठहराया जाना। जब किसी पत्रकार पर हमला करने वाले व्यक्ति या समूह को राजनीतिक, आर्थिक अथवा अन्य प्रभावों के कारण संरक्षण मिलता है, जाँच निष्पक्ष नहीं होती या मामला वर्षों तक लंबित रहता है, तो न्याय की आशा कमजोर पड़ती है। यह स्थिति अपराधियों का मनोबल बढ़ा सकती है। इससे यह खतरनाक संदेश जाता है कि सच उजागर करने वालों को निशाना बनाकर भी बचा जा सकता है। इसलिए पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों की निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी जाँच केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता की कसौटी है।
आज पत्रकारों के सामने पारंपरिक खतरों के साथ डिजिटल दुनिया की चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर संगठित दुष्प्रचार, व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करना, ऑनलाइन धमकियाँ, चरित्रहनन और महिलाओं को निशाना बनाकर की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियाँ स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए गंभीर बाधाएँ हैं। डिजिटल माध्यमों ने सूचना के प्रसार को आसान बनाया है, लेकिन गलत सूचना और भीड़ के दबाव ने पत्रकारों की जिम्मेदारियों तथा जोखिमों को भी बढ़ाया है। विशेष रूप से महिला पत्रकारों को ऑनलाइन उत्पीड़न और लैंगिक आधार पर निशाना बनाए जाने का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों को सामान्य इंटरनेट व्यवहार मानकर नजरअंदाज करना उचित नहीं है।
भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ बुनियादी कदम आवश्यक हैं:-
- पत्रकारों के विरुद्ध धमकी, हिंसा और हमलों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो।
- मामलों की जाँच निष्पक्ष हो तथा दोषियों को कानून के अनुसार दंड मिले।
- पत्रकारिता के नाम पर जानबूझकर फैलाए गए झूठ और वास्तविक जनहित की रिपोर्टिंग के बीच अंतर समझा जाए।
- पत्रकारों को कानूनी सहायता, सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और डिजिटल सुरक्षा के साधन उपलब्ध हों।
- मीडिया संस्थान अपने पत्रकारों की सुरक्षा और संकट के समय सहायता के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाएँ।
- पत्रकार भी तथ्य-जाँच, संतुलित भाषा, निष्पक्षता और पेशेवर आचरण के मानकों का पालन करें।
पत्रकारिता की स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं है; उसी प्रकार पत्रकार की गलती होने पर कानूनसम्मत कार्रवाई का अर्थ उसे डराने या हिंसा का निशाना बनाने की छूट भी नहीं है। आलोचना का उत्तर तर्क और तथ्यों से दिया जाना चाहिए, धमकी या हमले से नहीं।
पत्रकारों की सुरक्षा केवल सरकार या मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है। समाज, न्यायपालिका, नागरिक संगठनों और आम नागरिकों की भी इसमें भूमिका है। जब किसी पत्रकार पर हमला होता है, तब यह देखना जरूरी है कि कहीं उस हमले के पीछे जनहित के प्रश्नों को दबाने की कोशिश तो नहीं है।
लोकतंत्र की मजबूती इस बात से नहीं आँकी जा सकती कि पत्रकार कितनी सहजता से प्रशंसा लिखते हैं, बल्कि इससे आँकी जानी चाहिए कि वे कितनी स्वतंत्रता से कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं। पत्रकार की कलम को निर्भीक बनाए रखने के लिए कानून का निष्पक्ष शासन, संस्थागत जवाबदेही और समाज का जागरूक समर्थन आवश्यक है।
2 नवंबर हमें यही संदेश देता है कि सच लिखने वाले की सुरक्षा और उसके विरुद्ध अपराध करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुँचाना, स्वतंत्र समाज की अनिवार्य शर्त है। जहाँ अपराधी दंड से नहीं डरते, वहाँ सच कमजोर पड़ता है; और जहाँ सच कमजोर पड़ता है, वहाँ लोकतंत्र भी अपनी शक्ति खोने लगता है।
दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज होने वाला ‘सड़क पर संसद’ कार्यक्रम शनिवार को होगा। राहुल गांधी ने यह जानकारी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
राहुल ने कहा, 'हमने आज का कार्यक्रम बारिश के कारण कल करने का फैसला किया है। उसके बाद अगले दिन हम रामलीला मैदान पर मार्च करेंगे। हमने इसमें राजनीतिक, छात्र संगठनों और सभी लोगों से आने की अपील है।'
‘सड़क पर संसद’ कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। पब्लिक महाभियोग में जनता या राजनीतिक दल किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ विरोध जताते हैं।
विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली करेगा।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कांग्रेस की कॉल पर 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही वोट बचाओ-देश बचाओ महारैली का समर्थन किया है। सीजेपी के राष्ट्रीय सह-संयोजक आशुतोष रांका ने हरियाणा की कोर टीम के लिए वर्चुअल मीटिंग की। जिसमें कहा- पार्टी के लोग रैली में शामिल हो सकते हैं।
करीब 1 घंटे चली मीटिंग में 3 एजेंडों पर खास चर्चा हुई। पहली, 1 नवंबर की रैली का समर्थन, दूसरा 10 नवंबर के बाद आंदोलन को फिर सक्रिय करने और इंडी गठबंधन में शामिल होने को लेकर जमीनी स्तर पर फीडबैक जुटाने पर चर्चा हुई। हरियाणा में विस्तार के लिए किसान और अन्य सामाजिक संगठनों को जोड़ने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया।
इधर, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बुधवार रात सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा-कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली को समर्थन देती है।
*बरनाला, 25 अक्टूबर।*
केंद्र और राज्य सरकारों की वादाखिलाफी तथा कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी के खिलाफ 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय कर्मचारी आक्रोश रैली होगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने ऐलान किया कि देशभर से हजारों कर्मचारी रैली में शामिल होकर सरकारों पर मांगों के समाधान का दबाव बनाएंगे। इसके बावजूद मांगें नहीं मानी गईं तो रैली से अगले राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह घोषणा सोमवार को पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन के राज्य प्रधान सतीश राणा की अध्यक्षता में बरनाला के तर्कशील भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कन्वेंशन को संबोधित करते हुए की। कन्वेंशन में विभिन्न जिलों से सैकड़ों कर्मचारियों और स्कीम वर्करों ने भाग लिया।
*पुरानी पेंशन बहाल करो, ठेका प्रथा खत्म करो और निजीकरण पर रोक लगाओ*
शश्री लांबा ने कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि रैली में पीएफआरडीए एक्ट समाप्त करने तथा एनपीएस / यूपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करने, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें निर्धारित समय पर लागू करने, ठेका, संविदा, आउटसोर्स और एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने तथा रिक्त पदों को भरने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जनवरी 2026 से मूल वेतन का 20 प्रतिशत, न्यूनतम 5,000 रुपये मासिक अंतरिम राहत दी जाए तथा 18 माह के बकाया डीए / डीआर का ब्याज सहित भुगतान किया जाए। सरकारी विभागों की डाउनसाइजिंग और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग भी उठाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकारें एक ओर स्थायी रोजगार देने से पीछे हट रही हैं, वहीं दूसरी ओर ठेका प्रथा को बढ़ावा देकर कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं। लंबे समय से आंदोलन और ज्ञापन देने के बावजूद मांगों का समाधान नहीं होना सरकारों की कर्मचारी विरोधी सोच को दर्शाता है।
*पेंशनर्स और कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई भी तेज होगी*
लांबा ने कहा कि रैली में पेंशन वैलिडेशन एक्ट,
2025 को रद्द करने, पेंशनर्स को 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन में पांच-पांच प्रतिशत वृद्धि देने, कर्मचारियों-पेंशनर्स और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आरटीई से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी उठाई जाएगी। ट्रेड यूनियन और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हो रहे हमलों को बंद करने की मांग भी प्रमुखता से रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर की रैली केवल मांगों को उठाने का मंच नहीं, बल्कि सरकारों की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी एकजुटता का प्रदर्शन होगी।
*रैली में पंजाब से हजारों कर्मचारी होंगे शामिल*
पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन के राज्य प्रधान सतीश राणा ने कहा कि रैली में पंजाब से हजारों कर्मचारी भाग लेंगे। राज्य महासचिव तीर्थ सिंह बस्सी ने कहा कि रैली की तैयारियों के लिए प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और विभिन्न विभागों में गेट मीटिंगें आयोजित की जाएंगी।
कन्वेंशन को कर्मजीत सिंह बिल्ला, सुखविंदर सिंह चाहल, गुरदीप सिंह बाजवा, हरमनप्रीत कौर गिल, मक्खन सिंह, अमरीक सिंह, दर्शन सिंह बिल्लू माजरा, अनिल कुमार, संदीप कौर, राणों खेड़ी गिल्ला, विमला देवी, सुरेन्द्र शर्मा, गुरप्रीत कौर और निर्मल सिंह सहित विभिन्न विभागीय संगठनों के नेताओं ने भी संबोधित किया।
बठिंडा ,25 अक्टूबर।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और मांगों के प्रति उदासीनता के खिलाफ कर्मचारी 12 दिसम्बर को रामलीला मैदान दिल्ली में राष्ट्रीय आक्रोश रैली करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो रैली से अगले आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने यह ऐलान रविवार को पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन (वैज्ञानिक) के राज्य प्रधान गगनदीप सिंह भुल्लर की अध्यक्षता में बठिंडा के टीचर होम में आयोजित क्षेत्रीय कन्वेंशन को संबोधित करते हुए किया। जिसमें बठिंडा , फाजिल्का,मानसा, मुक्तसर, बरनाला व मनेरकौटला आदि जिलों से सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। फेडरेशन के राज्य प्रधान गगनदीप सिंह भुल्लर ने दावा किया कि रैली को लेकर पंजाब के कर्मचारियों में भारी उत्साह और वह हजारों की संख्या में रैली में शामिल होंगे। राज्य महासचिव एनडी तिवारी ने कहा कि रैली की मांगों को लेकर कर्मियों से सीधा संपर्क करने के लिए सभी विभागों में गेट मीटिंग की जाएगी और 14 नवंबर को चंडीगढ़ में तीसरी आयोजित क्षेत्रीय कन्वेंशन
में प्रोग्राम को अंतिम रूप दिया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट पेंशनर्स यूनियन के राज्य प्रधान सुरजीत सिंह गगड़ा ने भी कहा कि सैकड़ों की संख्या में पेंशनर्स भी रैली में शामिल होंगे। एमपीएचडब्ल्यू (फिमेल) 986 की राज्य प्रधान मनवर जहां ने प्रोबेशन पीरियड खत्म कर पूरा वेतन देने की मांग की अनदेखी के लिए सरकार को कोसते हुए रैली में बढ़-चढ़कर शामिल होने का ऐलान किया।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बतौर मुख्य वक्ता कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि यह रैली पीएफआरडीए एक्ट / एनपीएस / यूपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली, 8वें पे कमीशन की सिफारिशें निर्धारित समय पर देने, ठेका / संविदा / आउटसोर्स / एनएचएम कर्मियों को रेगुलर करने, 18 प्रतिशत बकाया डीए / डीआर का भुगतान करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर की जा रही है।उन्होंने कहा की जनवरी 2026 से मूल वेतन का 20 प्रतिशत तथा न्यूनतम 5 हजार रुपये अंतरिम राहत देना, ठेका-संविदा प्रथा पर रोक लगाकर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करना, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण एवं सरकारी विभागों की डाउन साइजिंग रोकना और 18 माह के बकाया डीए / डीआर का ब्याज सहित भुगतान करना प्रमुख मांगें हैं।
श्री लांबा ने कहा कि रैली में पेंशन वैलीडेशन एक्ट रद्द करने, पेंशनर्स को 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी देने, कर्मचारियों-पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, आरटीई से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने तथा ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर हो रहे हमलों को बंद करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से आंदोलन और ज्ञापनों के बावजूद सरकारें कर्मचारियों की जायज मांगों की लगातार अनदेखी कर रही हैं। अब देशभर के कर्मचारी 12 दिसंबर को दिल्ली में एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत का अहसास कराएंगे। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान की रैली से आगामी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की दिशा भी तय की जाएगी।
कन्वेंशन को राज्य कमेटी और विभिन्न विभागीय संगठनों के वरिष्ठ सुरेन्द्र कंबोज, गुलजार खान,मनवर जहां, गुरजिंदर सिंह औलख, परमजीत सिंह,विकर सिंह भाग्या,चरणजीत सिंह सिद्धू आदि ने संबोधित किया।
जालंधर ,18 अक्टूबर।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन बहाली, 8वें पे कमीशन की सिफारिशें निर्धारित समय पर देने, ठेका संविदा, आउटसोर्स, एनएचएम कर्मियों को रेगुलर करने बकाया डीए / डीआर का भुगतान करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर 12 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में राष्ट्रीय कर्मचारी आक्रोश रैली करने का ऐलान किया है। रैली की तैयारियों को लेकर रविवार को पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन (वैज्ञानिक) के बैनर तले देशभक्त यादगार हॉल जालंधर में जोनल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा भी पहुंचे और संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राज्य अध्यक्ष गगनदीप सिंह भुल्लर ने कहा कि आक्रोश रैली में पंजाब से हजारों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंचेंगे। जरनल सेकेट्री एनडी तिवारी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवप्रीत सिंह बल्ली ने कहा कि रैली की तैयारियों को लेकर 25 अक्टूबर को बठिंडा और 14 नवंबर को चंडीगढ़ में कर्मचारियों की जोनल मीटिंग होगी और उसके बाद सभी विभागों के कर्मचारियों से सीधा संपर्क करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बैठक में पंजाब पेंशनर्स एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष सुरजीत सिंह गगड़ा में मौजूद थे। सम्मेलन में पंजाब सरकार के खिलाफ सांझा मोर्चा द्वारा 21-22 के सामूहिक अवकाश में बढ़-चढ़कर शामिल होने का फैसला किया।
कर्मचारियों को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने दावा किया कि आक्रोश रैली ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व सफलता। रैली को लेकर सभी राज्यों में तैयारियां जोर पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। पुरानी पेंशन बहाली, ठेका-संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को निर्धारित समय में लागू करने और सरकारी विभागों में खाली पड़े करोड़ों पदों को स्थायी भर्ती से भरने सहित ज्वलंत मांगों को लेकर कर्मचारी अब निर्णायक संघर्ष की तैयारी में हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंधित करने के फैसले की घोर निन्दा की और फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि पीएफआरडीए एक्ट, एनपीएस और यूपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करना, जनवरी 2026 से मूल वेतन का 20 प्रतिशत तथा न्यूनतम 5 हजार रुपये अंतरिम राहत देना, ठेका-संविदा प्रथा पर रोक लगाकर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करना, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण एवं सरकारी विभागों की डाउन साइजिंग रोकना और 18 माह के बकाया डीए / डीआर का ब्याज सहित भुगतान करना प्रमुख मांगें हैं।
श्री लांबा ने कहा कि रैली में पेंशन वैलीडेशन एक्ट रद्द करने, पेंशनर्स को 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी देने, कर्मचारियों-पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, आरटीई से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने तथा ट्रेड यूनियन एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर हो रहे हमलों को बंद करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से आंदोलन और ज्ञापनों के बावजूद सरकारें कर्मचारियों की जायज मांगों की लगातार अनदेखी कर रही हैं। अब देशभर के कर्मचारी 12 दिसंबर को दिल्ली में एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत का अहसास कराएंगे। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान की रैली से आगामी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की दिशा भी तय की जाएगी।
जोनल सम्मेलन को राज्य कमेटी और विभिन्न विभागीय संगठनों के वरिष्ठ नेता गुलजार खान, विकास कुमार,सोम सिंह, अमरेंद्र मान, गुरविंदर कौर, चरणजीत सिंह सिद्धू, कमलजीत सिंह आदि ने संबोधित किया।
SIR में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव,तेजस्वी यादव समेत 11 विपक्षी नेता याचिकाकर्ता हैं। इसमें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पार्टी बनाया गया है।
इससे पहले विपक्ष के नेताओं ने बाराखंबा से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। यह पहली बार है जब विपक्षी नेताओं ने किसी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। करीब एक किमी लंबे मार्च में विपक्ष के नेता बस में, पैदल और वाहन में सवार हुए।
मार्च के पहले राहुल गांधी ने 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष का मार्च शिवजी की बारात की तरह है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है।
रविवार को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को पत्र लिखा था और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। लेकिन सीजेआई ने मिलने से इनकार कर दिया था और याचिका दाखिल करने के लिए कहा था।
राहुल, प्रियंका और विपक्ष के सांसद खुली गाड़ी में बैठकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि यह एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। राहुल की टीम पहले ही कोर्ट पहुंचकर याचिका दाखिल कर चुकी है। जिसमें 8 याचिकाकर्ता के नाम हैं।
मार्च के पहले राहुल गांधी ने 40 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष का मार्च शिवजी की बारात की तरह है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है।
रविवार को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को पत्र लिखा था और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था।
सीजेआई ने मिलने से इनकार कर दिया था और कहा था कि कोई भी आम नागरिक या निर्वाचित जनप्रतिनिधि याचिका दाखिल कर सकता है।
कॉकरोच जनता पार्टी के शनिवार को होने वाले प्रदर्शन को लेकर ज्यादा सख्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई।
CJI सूर्यकांत ने कहा- आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा। उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए।
दरअसल CJP के कल होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। वहीं नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें कल कैंसिल रहेंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशनों से ही रद्द कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेट्रो की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। अधिकारियों को मेट्रो और अन्य ट्रेनों की आवाजाही इस तरह नियंत्रित करने पर विचार करना होगा कि आम लोगों को परेशानी न हो। इस फैसले की जानकारी दी जाए और शहर में यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए एडवाइजरी अखबारों और वेबसाइटों पर भी प्रकाशित की जाए।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंगलवार को ढाई घंटे बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी ने कहा, “मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह समझौता कर चुके हैं और देश की चुनाव व्यवस्था ‘फिक्स’ है। हाल के सभी चुनाव अवैध हैं।”
राहुल ने कहा, "चाहे EVM हो या मतदाता सूची, दोनों से छेड़छाड़ की गई है। दोनों का इस्तेमाल भाजपा चुनाव जीतने की रणनीति के तौर पर कर रहे है।"
बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तत्काल इस्तीफा दें। SIR तत्काल रोकी जाए। हटाए गए 13 करोड़ 30 लाख नाम बहाल किए जाएं, प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में 68 सदस्यों ने हिस्सा लिया।
कांग्रेस ने कहा कि उनकी पार्टी वो
टर लिस्ट और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के मुद्दों को संसद में उठाएगी और प्रदर्शन करेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार मोदी सरकार की कठपुतली बन गए हैं। उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से उस मजबूत लोकतांत्रिक नींव को खोखला कर दिया है जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था। युवाओं को वोट देने से रोकने की साजिश- PM मोदी ने युवाओं को वोट देने से रोकने की साजिश रची है। फॉर्म 6 से जुड़े नियमों में गैरकानूनी तरीके से बदलाव किया गया।”
फरीदाबाद ,18 सितंबर।
चारियों को नियमित करने, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को शीघ्र कर्मचारी हितैषी सिफारिशें देने, सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने और खाली पदों को नियमित भर्ती से भरने की मांग को लेकर आयोजित की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में कई सेवा कार्य शुरु किये जा रहे हैं। शहर की प्रमुख सामाजिक संस्था मानव सेवा समिति इन सेवा कार्यों में भागीदारी करते हुए जनहित में कई सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। समिति के अध्यक्ष कैलाश शर्मा व महासचिव सुरेंद्र जग्गा ने कहा है कि समिति 27 सितंबर को बच्चों व महिलाओं के लिए "निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर" आयोजित करेगी और 2 अक्टूबर को थैलेसीमिक बच्चों की मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। यह दोनों सेवा कार्य समिति के कार्यालय मानव भवन सेक्टर 10 में आयोजित किए जाएंगे।
*चंडीगढ़,24 अगस्त।*
इसकी निंदा करते हुए कहा कि सरकार को दमनात्मक कार्यवाही से हड़ताल समाप्त करवाने में सफलता नहीं मिलेगी और इन हथकंडों से स्थिति ओर बिगड़ेगी। जिसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार होगी। महासचिव ए.श्री कुमार ने मुख्यमंत्री से 6 अगस्त से चल रही हड़ताल पर चुप्पी तोड़ अविलंब हस्तक्षेप करने और 13 मई के समझौते को लागू कर हड़ताल को समाप्त करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की अधिसूचना में बिल्कुल साफ है कि इसके मातहत काम करने वाले ठेका कर्मचारी कभी भी रेगुलर होने और समान काम समान वेतन का दावा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जॉब सिक्योरिटी ठेका कर्मचारियों को 58 साल तक कच्चा रखने की पक्की गारंटी है।
2027 तक भारत में खाने-पीने की चीजों के दाम काफी बढ़ सकते हैं। यह
अलर्ट मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जेपी मॉर्गन ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा।
फर्म ने दावा किया है कि महंगाई का असर पूरी दुनिया पर होगा। फर्टिलाइजर की कमी, जियोपॉलिटिकल तनाव के साथ एक अल नीनो तूफान के आने से यह संकट गहराएगा।
साल 2027 की पहली छिमाही में ग्लोबल स्तर पर खाने-पीने की चीजों के दाम 5% तक बढ़ सकते हैं। 2026 की पहली छिमाही में यह आंकड़ा 2.8% पर था। भारत के लिए यह चेतावनी इसलिए अधिक मायने रखती है, क्योंकि देश में पहले से ही फर्टिलाइजर काफी महंगी है।
झारखंड के रांची में JPSC-JSSC परीक्षा में धांधली के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा के करीब पहुंच गए हैं। वहीं पर धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। छात्रों ने पानी की बोतल और चप्पलें फेंकीं।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंटीले तार की बैरिकेडिंग और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की तो छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस करते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे।
इधर, CID ने JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। 21 जुलाई को JPSC ऑफिस में रेड के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। CID उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी।
विधानसभा को चारों तरफ से 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं, 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एंबुलेंस से विधानसभा मार्च में शामिल हुए।
भाजपा विधायक भी छात्रों के समर्थन में CM हाउस के सामने धरने पर बैठे, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हटा दिया। छात्र झारखंड PSC-SSC की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 17 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 6 छात्र भूख हड़ताल पर हैं।
*पटना,31 जुलाई।*




















