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मांगों की अनदेखी से कर्मचारियों में उबाल, 12 दिसंबर को दिल्ली में होगा शक्ति प्रदर्शन: सुभाष लांबा

Posted by : pramod goyal on : Monday, 26 October 2026 0 comments
pramod goyal
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 *बरनाला, 25 अक्टूबर।*


केंद्र और राज्य सरकारों की वादाखिलाफी तथा कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी के खिलाफ 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय कर्मचारी आक्रोश रैली होगी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने ऐलान किया कि देशभर से हजारों कर्मचारी रैली में शामिल होकर सरकारों पर मांगों के समाधान का दबाव बनाएंगे। इसके बावजूद मांगें नहीं मानी गईं तो रैली से अगले राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह घोषणा सोमवार को पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन के राज्य प्रधान सतीश राणा की अध्यक्षता में बरनाला के तर्कशील भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कन्वेंशन को संबोधित करते हुए की। कन्वेंशन में विभिन्न जिलों से सैकड़ों कर्मचारियों और स्कीम वर्करों ने भाग लिया।

*पुरानी पेंशन बहाल करो, ठेका प्रथा खत्म करो और निजीकरण पर रोक लगाओ*

शश्री लांबा ने कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि रैली में पीएफआरडीए एक्ट समाप्त करने तथा एनपीएस / यूपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करने, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें निर्धारित समय पर लागू करने, ठेका, संविदा, आउटसोर्स और एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने तथा रिक्त पदों को भरने की मांग प्रमुखता से उठाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जनवरी 2026 से मूल वेतन का 20 प्रतिशत, न्यूनतम 5,000 रुपये मासिक अंतरिम राहत दी जाए तथा 18 माह के बकाया डीए / डीआर का ब्याज सहित भुगतान किया जाए। सरकारी विभागों की डाउनसाइजिंग और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग भी उठाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकारें एक ओर स्थायी रोजगार देने से पीछे हट रही हैं, वहीं दूसरी ओर ठेका प्रथा को बढ़ावा देकर कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं। लंबे समय से आंदोलन और ज्ञापन देने के बावजूद मांगों का समाधान नहीं होना सरकारों की कर्मचारी विरोधी सोच को दर्शाता है।

*पेंशनर्स और कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई भी तेज होगी*

लांबा ने कहा कि रैली में पेंशन वैलिडेशन एक्ट,

2025 को रद्द करने, पेंशनर्स को 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन में पांच-पांच प्रतिशत वृद्धि देने, कर्मचारियों-पेंशनर्स और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आरटीई से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग भी उठाई जाएगी। ट्रेड यूनियन और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हो रहे हमलों को बंद करने की मांग भी प्रमुखता से रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर की रैली केवल मांगों को उठाने का मंच नहीं, बल्कि सरकारों की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी एकजुटता का प्रदर्शन होगी।

*रैली में पंजाब से हजारों कर्मचारी होंगे शामिल*

पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन के राज्य प्रधान सतीश राणा ने कहा कि रैली में पंजाब से हजारों कर्मचारी भाग लेंगे। राज्य महासचिव तीर्थ सिंह बस्सी ने कहा कि रैली की तैयारियों के लिए प्रदेशभर में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और विभिन्न विभागों में गेट मीटिंगें आयोजित की जाएंगी।

कन्वेंशन को कर्मजीत सिंह बिल्ला, सुखविंदर सिंह चाहल, गुरदीप सिंह बाजवा, हरमनप्रीत कौर गिल, मक्खन सिंह, अमरीक सिंह, दर्शन सिंह बिल्लू माजरा, अनिल कुमार, संदीप कौर, राणों खेड़ी गिल्ला, विमला देवी, सुरेन्द्र शर्मा, गुरप्रीत कौर और निर्मल सिंह सहित विभिन्न विभागीय संगठनों के नेताओं ने भी संबोधित किया। 

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