अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे गए। कानून-व्यवस्था के मद्देनजर इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर रोक लगाई गई।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाए पांच बूथों पर EVM-VVPAT (ईवीएम-वीवीपीएटी) का औचक मिलान होगा. 21 विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा  इस याचिका को लंबित नही रख सकते क्योंकि 11 अप्रैल से मतदान शुरू हो रहा है. दरसअल एक वकील ने सुनवाई के दौरान मांग की थी कि इस याचिका को लंबित रखा जाए. लोकसभा चुनाव में EVM से VVPAT के 50 फीसदी मिलान को लेकर 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसके लिए संसाधनों की समस्या क्यों होनी चाहिए? यह मामला चुनाव प्रणाली में विश्वास को लेकर है. चुनाव आयोग के पास ईवीएम के साथ VVPATs को गिनने और मिलान करने के लिए अधिक लोग होने चाहिए. ये व्यवस्था देश भर के 479 ईवीएम पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में होनी चाहिए. 

दिल्ली एयरपोर्ट से पाकिस्तान जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की गईं. जम्मू और श्रीनगर जाने वाली कुछ घरेलू उड़ानें भी कैंसिल कर दी गई हैं. इनके अलावा किसी भी अन्य देश की उड़ानें रद्द नहीं हुई हैं.

भारतीय सेना ने सीमापार से हो रही पाकिस्तानी गोलाबारी का करारा जवाब देते हुए जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा के उस पार स्थित पाकिस्तान की पांच चौकियां ध्वस्त कर दीं. इस कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक ‘हताहत' हुए हैं. एक रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी. एक रक्षा PRO ने कहा, ‘भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और हमारी लक्षित गोलीबारी में पांच चौकियों को गंभीर नुकसान पहुंचा और (राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्र में) पाकिस्तानी सेना के कई जवान हताहत हुए.' इसके अलावा विपक्षी दलों की बुधवार को होने वाली की बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बातचीत होने होने की संभावना नहीं है और अब पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर वायुसेना की कार्रवाई को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में कई बदलाव किए हैं. सरकार ने अपना योगदान 10 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद करने का फैसला किया है. इसके साथ ही यह तय किया गया है कि एनपीएस का पूरा 60 फीसदी भाग निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. बता दें, अभी तक कर्मचारी की ओर से इस स्‍कीम में 10 प्रतिशत का योगदान दिया जाता था, वहीं सरकार भी 10 फीसदी का योगदान करती थी.
अब बड़ा बदलाव यह किया गया है कि कर्मचारी को तो 10 प्रतिशत ही योगदान देना होगा लेकिन सरकार 10 के बदले 14 प्रतिशत का योगदान देगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका एलान सोमवार को किया.

नई दिल्ली: गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर राज्य के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई की जाएगी. इस मामले में आरोपी मोदी और अन्य को एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मंगलवार को जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर 19 नवंबर को सुनवाई करेंगे. 
बता दें, दरअसल 5 अक्टूबर 2017 को  गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी. जकिया जाफरी ने कोर्ट से कहा था कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसे हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया था. कोर्ट ने उनसे कहा था कि वह आगे इसकी अपील कर सकती हैं.

: केंद्र सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मनदेय को बढ़ाने का फैसला किया गया है. जिन्हें अभी 3000 रुपये का मानदेय मिलता था, उन्हें अब 4500 रुपये मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 'नरेंद्र मोदी ऐप' के जरिये संवाद में यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री ने बताया कि जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 2250
रुपये था, उन्हें अब 3500 रुपये मिलेगा. आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 1500 रुपये के स्थान पर 2200 रुपये मिलेंगे । यह बढ़ा हुआ मानदेय अलगे माह से लागू होगा. आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ‘अपने लाखों हाथ’ के रूप में रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान पोषण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने पर है, तथा टीकाकरण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है जिससे महिलाओं और बच्चों को खासी मदद मिलेगी. आपको बता दें कि करीब 14 लाख (2013 के आंकड़ों गणना के मुताबिक) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा.

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कानून को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान के खिलाफ है. यह कानून समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून ने नागरिकों के बीच स्पेशल क्लास बना दी. एक बार जब पब्लिक सर्वेंट दफ्तर छोड़ देते हैं तो वो साधारण नागरिक बन जाते हैं. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला दिए जाने के प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. 

नई दिल्‍ली: कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ गैंगरेपमामले की जांच CBI से करवाने से इंकार कर दिया है. मामले की सुनवाई को ट्रांसफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'फेयर (Fair) और फियर (Fear) एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते', और फेयर ट्रायल का मतलब स्पीडी ट्रायल भी है, इसलिए ट्रायल 'डे-टू-डे', यानी रोज़ाना होगा, जिसमें सुनवाई को टाला नहीं जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मामले का ट्रायल 'इन-कैमरा' होगा, और सर्वोच्च न्यायालय ट्रायल की निगरानी करेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सभी बयानों का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाएगा, तथा ट्रायल रणबीर पीनल कोड के आधार पर चलेगा.

कोर्ट ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार को केस के लिए स्पेशल प्रॉसीक्यूटर नियुक्त करने का भी आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी, जिसके लिए राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वह गवाहों के बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें पठानकोट ले जाएगी और उनका खर्च वहन करेगी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आरोपियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए.
 किए जाने और उसकी हत्या कर देने के मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से बाहर पठानकोट में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन 

नई दिल्ली: गायक दलेर मेहंदी को 2003 के कबूतरबाजी मामले में पंजाब की पटियाला कोर्ट ने दोषी पाया है. उनको दो साल कैद की सजा सुनाई गई है. लेकिन अदालत ने उनको जमानत भी दे दी है. आपको बता दें कि दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप था कि प्रशासन को धोखे में रखकर कुछ लोगों को अपनी टीम के साथ विदेश ले गए थे. इसके लिए उन्होंने काफी रकम भी वसूली थी.

नई दिल्ली: दुनियाभर के देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बन गया है. 2013 से 2017 के बीच दुनियाभर से आयात किए गए हथियारों में भारत की हिस्‍सेदारी 12 फीसदी रही. ग्लोबल थिंक टैंक स्टाकहॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, साल 2008 से 2012 और 2013 से 2017 के बीच 24 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की पड़ोसी देश पाकिस्‍तान और चीन के साथ बढ़ती दूरियों के चलते हथियारों की मांग बढ़ी है.  
इस रिपोर्ट के अनुसार, 2013-2017 के बीच भारत ने सबसे ज्‍यादा 62 फीसदी हथियार रूस से सप्‍लाई किए है. इसके बाद अमेरिका हथियार सप्‍लाई करने के मामले में दूसरे नंबर है. हथियार आयात करने के मामले में भारत के बाद सउदी अरब, मिस्र, यूएई, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, इराक, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों के नाम आते हैं, जिन्‍होंने दूसरे देशों से हथियार खरीदें हैं.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने SSC में कथित धांधली के विरोध में धरने पर बैठे छात्रों ने अपील की है कि वे अपना धरना समाप्त कर दें. राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच होगी. उन्होंने यह भी कहा कि जांच के आदेश दिए जा चुके हैं.

इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी
प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने का निर्णय लिया है. वहीं रविवार को बीजेपी की ओर से सांसद मीनाक्षी लेखी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी पहुंचे और उन्होंने कहा कि सरकार ने CBI जांच की बात मान ली है. छात्र फिर भी नहीं माने  उन्होंने कहा कि जब तक सरकार लिखित में नहीं देगी तब तक आंदोलन ख़त्म नहीं होगा.

फरीदाबाद बड़खल क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता।  क्राइम ब्रांच बड़खल की टीम ने फ़ूड एण्ड  सप्लाई विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से सूरजकुंड थाना इलाके के एक प्लाट में छापा मारकर 143 अवैध सिलेंडर बरामद करते हुए मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है.  कब्जे में लिए गए इन सिलेंडरों में इंडियन ऑयल , भारत गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के सिलेंडर शामिल है. जिनमे घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर्स मौजूद थे. आरोपियों द्वारा यहाँ घरेलु सिलेंडरों से कमर्शियल सिलेंडर अवैध रूप से रीफिल किये जाते थे और वहीँ छोटे सिलेंडरों में भी रीफिलिंग की जाती थी.        
 क्राइम ब्रांच बड़खल और फ़ूड एण्ड  सप्लाई विभाग की दिखाई दे रही यह लाइव रेड सूरजकुंड थाना इलाके की है जहाँ छापा मारकर  यहाँ से सिलेंडरों की बड़ी खेप बरामद की है.  दरअसल लम्बे समय से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि यहां सिलेंडरों की रिफलिंग और कालाबाजारी होती है। इस पर क्राइम ब्रांच ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियो के साथ छापामारी की तो क्राइम ब्रांच को मौके को मौके से कुल 143 घरेलू व कमर्शियल सिलेंडर मिले जिन्हे अवैध रूप से कालाबाज़ारी के लिए रीफिल किया जा रहा था. बरामद किये गए इन सिलेंडरों में इंडियन ऑयल , हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत गैस के सिलेंडर्स शामिल है जिनमे 80 घरेलु जबकि 62 कमर्शियल सिलेंडर शामिल हैं। क्राइम बड़खल ब्रांच इंचार्ज इन्स्पेक्टर अनिल छिल्लर ने बताया की उन्हें सूचना मिली थी कि सूरजकुंड थाना इलाके में एक प्लाट में सिलेंडरों की रिफलिंग और कालाबाजारी होती है इस पर उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को अपने साथ लेकर छापा मारा तो मौके से उन्हें भारी मात्रा में अलग अलग  कंपनियों के घरेलु और कमर्शियल सिलेंडर मिले उन्होंने बताया की कार्यवाही करते हुए उन्होंने कुल 143 सिलेंडरों के अलावा एक आरोपी समेत तीन गाड़ियां भी जप्त की है जिनके द्वारा यह सिलेंडर सप्लाई किये जाते थे. फिलहाल उनकी टीम पकडे गए आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.

hatsApp पिछले कुछ महीनों से अपने नए फीचर की वजह से सुर्खियों में है. यह फीचर भेजे गए मैसेज को डिलीट करने का है जिसके तहत सेंडर और रिसीवर दोनों तरफ के मैसेज डिलीट किए जा सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन में बुधवार को एक बीएसएफ जवान के शहीद होने का बदला 24 घंटे में ले लिया गया है. गुरुवार को सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. मोदी सरकार के एक के बदले 10 सिर वाले बयान को सच करते हुए बीएसएफ ने 10 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर कर दिया. साथ ही एलओसी पार 4 पाकिस्तानी चौकियों को भी तबाह कर दिया.

संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि तीन तलाक पर बिल संसद में शुक्रवार को रखा जाएगा. लोकसभा में संख्याबल को देखते हुए इस तीन तलाक बिल को पास कराने में सरकार को ज्‍यादा मुश्किल नहीं होगी. लोकसभा से पास होने के बाद बिल राज्यसभा में जाएगा. तीन तलाक पर बिल को पिछले हफ्ते ही केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी मिली थी.

तीन तलाक पर प्रस्तावित एक कानून के मसौदे में कहा गया है कि एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी होगा और ऐसा करने वाले पति को तीन साल के जेल की सजा हो सकती है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि मसौदा 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक' शुक्रवार को राज्य सरकारों के पास उनकी राय जानने के लिए भेजा गया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से मसौदे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने को कहा गया है. अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का मानना था कि यह परंपरा बंद हो जाएगी, लेकिन यह जारी रही, इस साल फैसले से पहले इस तरह के तलाक के 177 मामले जबकि इस फैसले के बाद 66 मामले दर्ज हुए.