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सांसदों-विधायकों को ओपीएस तो कर्मचारियों को क्यों नहीं? 12 दिसंबर की रैली बनाएगी दबाव : सुभाष लांबा

Posted by : pramod goyal on : Wednesday, 4 November 2026 0 comments
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 *लखनऊ, 4 नवंबर।*

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कर्मचारी आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर फोरेस्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का मंडलीय सम्मेलन राज्य अध्यक्ष रामदेव यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सम्मेलन में विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया और हजारों की संख्या में रैली में शामिल होने का संकल्प लिया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने सवाल किया कि जब सांसदों और विधायकों को पुरानी पेंशन मिल रही है तो पूरी जवानी सरका

री सेवा को देने वाले कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर की रैली पुरानी पेंशन बहाली सहित कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सरकार पर निर्णायक दबाव बनाएगी। उन्होंने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक 20 प्रतिशत बेसिक पे अथवा न्यूनतम 5 हजार रुपये मासिक अंतरिम राहत, 3.8 फिटमेंट फैक्टर, पांच प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि तथा 18 महीने के बकाया डीए/डीआर का भुगतान करने की मांग की।


एसोसिएशन के महामंत्री मिलिंद सक्सेना ने कहा कि फोरेस्ट विभाग के हजारों कर्मचारी रैली में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि लिपिक संवर्ग के पुनर्गठन तथा वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक और प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर लंबित पदोन्नतियों के कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति करने और लंबित प्रस्तावों का तत्काल समाधान करने की मांग की।

सम्मेलन को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कमल अग्रवाल, महामंत्री अशोक कुमार सिंह, उपाध्यक्ष परमेश्वर सिंह, पेंशनर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष एसपी सिंह तथा लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के महामंत्री जेपी पांडेय सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया।

सम्मेलन में एसोसिएशन के संयोजक संजय शर्मा सहित राज्य पदाधिकारी, विभिन्न जनपदों के प्रतिनिधि एवं सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे।

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