फरीदाबाद में बुधवार को वकीलों ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) योजना के विरोध में कोर्ट का कामकाज बंद रखा। जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकीलों ने कोर्ट के काम का बहिष्कार किया, जिससे कई मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई।
एलएडीसीएस योजना के तहत सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए जिला स्तर पर वेतन पर वकील नियुक्त करती है। ये वकील ऐसे लोगों के मुकदमे लड़ते हैं, जो निजी वकील करने में सक्षम नहीं होते। जो अपराधी वकील नही कर पाएंगे, उनको इस योजना के तहत वकील मुहैया कराया जाएगा। जबकि पहले पैनल वाले निजी वकीलों को हायर किया जाता था।
वकील जोगिंदर नरवत का कहना है कि इस योजना से निजी वकीलों का काम कम हो जाएगा। उनका मानना है कि सबसे ज्यादा असर नए और युवा वकीलों पर पड़ेगा, क्योंकि कानूनी सहायता वाले मामले उन्हें मिलने की बजाय सरकारी नियुक्त वकीलों के पास चले जाएंगे।
इसी मांग को लेकर फरीदाबाद सहित हरियाणा के कई जिलों में वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। वकीलों ने सरकार से इस योजना पर दोबारा विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की है। हड़ताल के कारण अदालतों में कई मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी।
इससे अपने मामलों की तारीख पर पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई मामलों में नई तारीख देनी पड़ी।
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