चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार महानगरों की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले लाखों परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। राज्य सरकार अब बिल्डरों के नाम पर चल रहे सामूहिक बिजली कनेक्शनों की वर्षों पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है। इसके स्थान पर प्रत्येक फ्लैट मालिक को सीधे बिजली निगम से व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में नई नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
वर्तमान व्यवस्था के तहत गुरुग्राम, फरी
दाबाद, सोनीपत सहित कई महानगरों की निजी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में मुख्य बिजली कनेक्शन बिल्डर या डेवलपर के नाम पर होता है। पूरी सोसायटी उसी सामूहिक कनेक्शन के माध्यम से बिजली प्राप्त करती है। ऐसे में यदि बिल्डर बिजली निगम का बकाया नहीं चुकाता, वित्तीय संकट में फंस जाता है या परियोजना छोड़ देता है, तो उसका सीधा असर वहां रहने वाले हजारों परिवारों पर पड़ता है। कई बार नियमित रूप से बिजली बिल जमा करने वाले फ्लैट मालिकों को भी बिजली आपूर्ति बाधित होने और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
पिछले कुछ समय में प्रदेश की कई सोसायटियों के निवासियों ने व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन देने की मांग उठाई थी। कई मामलों में ऊर्जा मंत्री अनिल विज के हस्तक्षेप के बाद फ्लैट मालिकों को अलग-अलग बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। हालांकि प्रत्येक मामले में अलग-अलग निर्णय लेने के बजाय अब सरकार पूरे प्रदेश के लिए एक समान और स्पष्ट नीति लागू करने जा रही है, ताकि भविष्य में किसी भी सोसायटी के निवासियों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
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