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फरीदाबाद,1 जुलाई।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की सफलता केंद्र एवं राज्य
सरकार पर एनपीएस/यूपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली का दबाव बनाएंगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल ही ओपीएस बहाली का रास्ता खौलने का काम करेगी। उन्होंने पेंशन बहाली संधर्ष समिति सहित तमाम संगठनों से 9 जुलाई को होने वाली महत्वपूर्ण में बढ़ चढ़कर शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों की पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को दरकिनार कर यूपीएस लागू करने का फैसला कर दिया। केन्द्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा की सरकार ने भी पहली अगस्त से राज्य में यूपीएस लागू करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले की राज्य के सभी कर्मचारी संगठनों ने एक स्वर में खारिज करते हुए ओपीएस बहाली की मांग की है। जिसको हरियाणा सरकार यह कहकर अनसुना कर रही है कि राज्य में केन्द्र सरकार के फैसले का ही पालन किया जाएगा। श्री लांबा ने सवाल किया कि केन्द्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए 25 प्रतिशत होने पर एचआरए के स्लैब में 8:16:24 में बदलाव कर 9:18:27 किया और 50 प्रतिशत डीए होने पर 9:18:27 को बदलकर 10:20:30 प्रतिशत किया हुआ है। लेकिन हरियाणा सरकार ने एचआरए के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया और राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रति माह हजारों का नुक़सान उठाना पड़ रहा है।
सरकार पर एनपीएस/यूपीएस रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली का दबाव बनाएंगी। उन्होंने कहा कि हड़ताल ही ओपीएस बहाली का रास्ता खौलने का काम करेगी। उन्होंने पेंशन बहाली संधर्ष समिति सहित तमाम संगठनों से 9 जुलाई को होने वाली महत्वपूर्ण में बढ़ चढ़कर शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों की पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को दरकिनार कर यूपीएस लागू करने का फैसला कर दिया। केन्द्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा की सरकार ने भी पहली अगस्त से राज्य में यूपीएस लागू करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले की राज्य के सभी कर्मचारी संगठनों ने एक स्वर में खारिज करते हुए ओपीएस बहाली की मांग की है। जिसको हरियाणा सरकार यह कहकर अनसुना कर रही है कि राज्य में केन्द्र सरकार के फैसले का ही पालन किया जाएगा। श्री लांबा ने सवाल किया कि केन्द्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए 25 प्रतिशत होने पर एचआरए के स्लैब में 8:16:24 में बदलाव कर 9:18:27 किया और 50 प्रतिशत डीए होने पर 9:18:27 को बदलकर 10:20:30 प्रतिशत किया हुआ है। लेकिन हरियाणा सरकार ने एचआरए के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया और राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रति माह हजारों का नुक़सान उठाना पड़ रहा है।
हड़ताल सफल बनाने के लिए झौंकी ताकत
केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर होने वाली 9 जुलाई की हड़ताल को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बिजली कर्मचारियों के नेता शब्बीर अहमद गनी, करतार सिंह,कृष्ण कुमार, रामचरण, मनोज जाखड़, डालचंद,रामकेश साहरण,भूप सिंह कौशिक, दिनेश शर्मा, दिगंबर सिंह, प्रवेश बैंसला,वेद प्रकाश आदि के नेतृत्व में गठित चार टीमें सब डिवीजन, डिवीजन, कंप्लेंट सेंटर व सब स्टेशन का दौरा कर कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार कर रही है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने रविवार को कैबिनेट मंत्री के कार्यलय पर जोरदार प्रदर्शन किया और वहीं से प्रदेशाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने हड़ताल को सफल बनाने का ऐलान किया था और अनिल चिंडालिया,दलीप बोहत, बलबीर सिंह बालगुहेर कर्मचारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के नेता देवी सिंह व राजकुमार आदि पब्लिक हेल्थ, सिंचाई व बीएण्डआर में गेट मीटिंग कर रहे हैं। एचएसवीपी में भी सभी संगठनों ने हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है। रोड़वेज कर्मचारियों के साझे मौर्चे के नेता भी हड़ताल सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के नेता सुभाष देसवाल व युद्धवीर सिंह खत्री ने बताया कि टूरिज्म के सभी पर्यटन केंद्र 9 जुलाई को बंद रहेंगे। अन्य विभागों में भी हड़ताल को लेकर गेट मीटिंग की जा रही है।
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