हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय लटका

 हरियाणा में 54 साल से कार्य कर रहा हाउसिंग बोर्ड के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) में मर्जिंग में दो अड़चनें सामने आ गई हैं। इन दो अड़चनों के कारण HSVP में बोर्ड के मर्ज होने में अभी देरी हो सकती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. चौधरी बंसीलाल ने हाउसिंग बोर्ड को 1971 में गठित किया था।

हाउसिंग बोर्ड ने 31 मार्च 2025 तक हरियाणा

में 1 लाख फ्लैट बेचे थे, लेकिन हैरानी की बात यह रही इसमें 10 हजार से ज्यादा अभी तक खाली पड़े हैं। इसको HSVP में मर्ज करने का सरकार ने फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कुल 200 करोड़ रुपए में समझौता हुआ है।

हाउसिंग बोर्ड के पास अभी करीब 30 जगहों पर 300 एकड़ जमीन पड़ी है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। बोर्ड बनाने का मकसद 'नो प्रोफिट-नो लॉस' की नीति पर गरीबों को मकान मुहैया कराना था।

हरियाणा में किसी भी बड़े फैसले से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर सरकार का मंजूरी लेना जरूरी होता है। ऐसे में अब जब भी सीएम नायब सैनी कैबिनेट बुलाते हैं उसमें इसकी मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद ही सरकार इसमें आगे कोई भी फैसला लेगी।