सीटू जिला कमेटी फरीदाबाद के सैकड़ो वर्करों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार किया प्रदर्शन

 फरीदाबाद 11 जुलाई  केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में  मजदूरों   के पहले के श्रम कानूनों  की जगह बनाए गए  चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने, भारतीय  दंड संहिता 2023 बनाये गए  ड्राईवर विरोधी काले कानूनों को  वापिस  लेने, परियोजना व

र्कर्स, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को रैगुलर  करने की मांगों  को लेकर आज सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) जिला कमेटी फरीदाबाद के सैकड़ो वर्करों ने उमस भरी  तेज गर्मी की परवाह किए बगैर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके फौरन बाद 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन  देश के माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम   को  सौंपा गया। इसके  साथ-साथ अलग-अलग परियोजना के वर्करों जिनमें आंगनबाड़ी वर्कर्स  और सहायिकाओं, आशा  वर्करों, मिड डे  मील वर्करों, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी मांगों का ज्ञापन   सरकार को उपायुक्त कार्यालय के मार्फत भिजवाए । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले भर की अलग अलग-अलग  परियोजनाओं में कार्यरत सैकड़ों वर्कर फरीदाबाद  के सेक्टर 12 में ओपन एयर थिएटर में एकत्रित हुए‌ ।यहां पर एक विरोध   सभा हुई। इसकी अध्यक्षता सीटू  के जिला प्रधान निरंतर पराशर  ने की और जबकि संचालन जिला सचिव वीरेंद्र  सिंह डंगवाल ने किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए।  इस अवसर पर राज्य कमेटी की तरफ से उपप्रधान  सुधा और ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान देवी राम, राज्य कमेटी सदस्य रवि विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार को  कर्मचारी, मजदूर और किसान विरोधी करार दिया। नेताओं  ने बताया कि 21 जुलाई को प्रदेश के श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 28 फरवरी को शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा के सेक्टर 21 फरीदाबाद के निवास पर प्रदर्शन होगा। श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर होने वाले प्रदर्शन में पूरे प्रदेश से हजारों मजदूर भाग लेंगे। प्रदर्शनकारियों एआईजी एस के  अध्यक्ष सुभाष लांबा, सीटू के नेता विजय झा, रिटायरमेंट कर्मचारी  संघ के  नेता नवल सिंह ने  भी संबोधित किया। उन्होंने  कहा कि हालही  में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में जनता ने भाजपा की नीतियों के  विरोध में मतदान किया । देश की जनता भाजपा की विभाजनकारी नीतियों से त्रस्त हो गई थी। महंगाई बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए 400 सीटों को जीत कर सरकार  बनाने का दावा करने वाली भाजपा  को केवल 240 सीटें ही मिली। हालांकि तीसरी बार दूसरे दलों के सहारे सरकार बनाने में भाजपा कामयाब हो गई लेकिन उसकी नीतियों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। सत्तासीन  होते ही केंद्र की सरकार ने मजदूर विरोधी कानूनों को लागू करना शुरू कर दिया। प्रदेश की सरकार कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है। खाली पदों नहीं  भर रहीं है। यूनियन की मुख्य मांगों में मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड्स को रद्द करो। भारतीय दंड संहिता जो ड्राइवरों के विरोध में बनाया गया काला कानून है उसको वापस लो।  राज्य में न्यूनतम वेतन संशोधित करो ,आशा वर्कर आंगनवाड़ी मिड डे मील क्रैच की कर्मचारियों सहित सभी स्कीम वर्कर को पक्का करो इनका न्यूनतम वेतन 26000 रुपए लागू करो।