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28-29 मार्च को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बिजली कर्मचारी सहित सभी विभागों के कर्मचारी बढ़-चढ़कर शामिल होंगे

Posted by : pramod goyal on : Friday 25 March 2022 0 comments
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 फरीदाबाद,26 मार्च। केन्द्र एवं राज्य सरकार की कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 28-29 मार्च को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बिजली कर्मचारी सहित सभी विभागों के कर्मचारी बढ़-चढ़कर शामिल होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर शुक्रवार को बिजली कर्मचारी नेताओं व  सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कमेटी के नेताओं ने पुरी झोंकते हुए बिजली,वन, नगर निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग, डीसी आफिस,एसडीएम आफिस, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग आदि में गेट मीटिंग का आयोजन किया और सभी कर्मचारियों से हड़ताल में बढ़-चढ़कर शामिल होने का आह्वान किया। गेट मीटिंग


को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा, अशोक कुमार, सचिव बलबीर सिंह बालगुहेर,उप प्रधान मास्टर भीम सिंह,खंड प्रधान करतार सिंह व एचएसवीपी के नेता धर्मबीर वैष्णव ने संबोधित किया। जन संपर्क अभियान के तहत बिजली निगमों की सब डिवीजन, डिवीजन व सर्कल कार्यालय में गेट मीटिंग की गई । इन मीटिंग में आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी, केन्द्रीय कमेटी के सदस्य विनोद शर्मा, डालचंद,मनोज जाखड़, सर्कल सचिव कृष्ण कुमार, रामचरण, यूनिट के पदाधिकारी भूप सिंह कौशिक, गिरीश राजपूत, रमेश चंद्र तेवतिया, धर्मेंद्र तेवतिया,दिनेश शर्मा,असरफ खान, देवेन्द्र त्यागी, सुरेन्द्र शर्मा आदि मौजूद थे। मीटिंग में बिजली निगम की सब डिवीजन को निजी हाथों में सौंपने के फैसले की घोर निन्दा की और दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर निजीकरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 


सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा 28-29 मार्च की राष्ट्रव्यापी पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों को पक्का करने, पक्का होने तक समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने, नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने, खाली पड़े लाखों पदों को पक्की भर्ती से भर बेरोजगारों को रोजगार देने, बिजली संशोधन बिल 2021, लेबर कोड्स, नेशनल एजुकेशन पालिसी को रद्द करने,डीए के एरियर का भुगतान करने, एचआरए का स्लैब में बदलाव करने,एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाने और डीसी रेट कर्मियों को भी उक्त लाभ देने आदि मांगों को लेकर की जा रही है। 

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