केन्द्रीय आम बजट में कर्मचारियों के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाने से इन्कार और कारपोरेट घरानों को टेक्स में भारी छूट देने का फैसला जले पर नमक छिड़कने जैसा - सुभाष लांबा

 फरीदाबाद,3 फरवरी।

केन्द्रीय आम बजट में कर्मचारियों के लिए आयकर छूट सीमा बढ़ाने से इन्कार करने और कारपोरेट घरानों को टेक्स में भारी छूट देने का फैसला जले पर नमक छिड़कने जैसा है। यह आरोप सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने लगाते हुए बताया कि मंगलवार को पेश किए गए आम बजट में कर्मचारियों को टेक्स में कोई राहत न देने और पुरानी पेंशन बहाली न करने पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि पहले ही सरकार 18 महीने का डीए मार कर बैठी है। ऊपर से सरकार की दोषपूर्ण टेक्स प्रणाली के चलते तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपना डेढ़ से दो मास का वेतन हर साल टेक्स में देना पड़ रहा है। कर्मचारी के पास साल में मुश्किल से दस महीने का वेतन ही बचता है। जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति में शामिल करने की बजाए सरकार एनपीएस को बनाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार बजट में प्रदेश में 1.62 लाख समेत देश भर के करोड़ों कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना तो दूर समान काम समान वेतन व सेवा सुरक्षा प्रदान करने से भी वंचित रखा गया है। उन्होंने बताया कि जीपीएफ समेत बचत और अल्प बचतों पर ब्याज दरों में भी कोई बढ़ोतरी न होने से कर्मचारी व पेंशनर्ज दोनों में  केंद्र सरकार के प्रति भारी गुस्सा है। बजट में सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों पर नियमित भर्ती कर बेरोजगारों को रोजगार व जनता को बेहतर जन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में भी कोई ठोस कदम नही उठाया है। बजट में जिस डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया गया है उससे और बेरोजगारी बढ़नी निश्चित है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा निश्चित रूप से इन कदमों का डटकर विरोध करेगा।