नई दिल्ली:
पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की हाई लेवल जांच होगी. सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा खामियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्द ही आदेश जारी करेंगे. साथ ही कोर्ट ने केंद्र और पंजाब दोनों को अपने-अपने पैनल द्वारा जांच पर रोक लगाने के लिए कहा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कार्रवाई पर
सवाल उठाए हैं.
CJI एम वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि अगर केंद्र पहले से कारण नोटिस में सब कुछ मान रहे हैं तो कोर्ट में आने का क्या मतलब है? आपका कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से विरोधाभासी है. समिति गठित करके आप पूछताछ करना चाहते हैं कि क्या SPG अधिनियम का उल्लंघन हुआ है? फिर आप राज्य के मुख्य सचिव और डीजी को दोषी मानते हैं. किसने उन्हें दोषी ठहराया? उन्हें किसने सुना?
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