शिक्षा निदेशालय ने डीईओ से 25 तक मांगा कंडम कमरों का ब्यौरा

मंच का कहना है कि अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मंच की ओर से पुनः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका डालकर इस मुद्दे पर उसी प्रकार कार्रवाई कराई जाएगी जिस  प्रकार इस समय अनंगपुर, तिगांव, फरीदपुर, मोहना, गोच्छी में बन रही तीन चार मंजिली आधुनिक स्कूल बिल्डिंग को लेकर कराई गई थी। याचिका में जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को भी पार्टी बनाया जाएगा। प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि फरीदाबाद जिले में 36 स्कूलों के 177 कमरे तो वे हैं जिन्हें पीडब्ल्यूडी ने चार पांच साल पहले ही कंडम व  जर्जर घोषित कर रखा है इसके अलावा 30 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनके काफी कमरे कंडम व जर्जर हो चुके हैं जिनको पीडब्ल्यूडी ने कंडम घोषित नहीं किया है लेकिन उनकी जानकारी संबंधित प्रिंसिपल व हेड मास्टर ने लिखित में कई बार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजी है। इस जानकारी के बाद आज तक जिला शिक्षा अधिकारी ने ना तो ऐसे स्कूलों के कमरों का निरीक्षण किया और ना पीडब्ल्यूडी से उनको कंडम व जर्जर करवाने की कोशिश की। मंच का आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हमेशा प्राइवेट स्कूलों को किसी ना किसी रूप से फायदा पहुंचाने की कार्रवाई में लगा रहता है वह सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग में सुधार कराने और उनमें सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने का कोई प्रयास नहीं करता है।