निगम के कराधान विभाग की टीम संपत्ति कर वसूली के लिए दुकानों को सील किया

फरीदाबाद,13 दिसम्बर।  फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त सोनल गोयल के निर्देश पर निगम के फरीदाबाद एनआईटी जोनप्रथम ने संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए लगभग 41 लाख 33 हजार रूपये की संपत्ति कर की राशि की वसूली के लिए 6 इकाईयों को सील कर दिया।  आज सुबह लगभग 7 बजे एनआईटी बाटाए कालोनी की इन 6 इकाईयों को सील करनेकी कार्यवाही भूमि एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी विकास कन्हैया एवं निरीक्षक महेन्द्र कुमार के नेतृत्व में की गई।            

                              नगर निगम के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मुख्यालय) रतन लाल रोहिल्ला ने आज यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्तिमें यह जानकारी देते हुए बताया कि सील की गई इन 6 इकाईयों में मैसर्स साधना स्टील प्लाट नंबर एसडी-4/5 के विरूद्ध1075816 रूपये, टीनू प्लाट नंबर एसडी-4/20 के विरूद्ध 901829 रूपये, सरदार जी प्लाट नंबर एसडी-4/18 के विरूद्ध 1031344रूपये, इंजीनियर्स वर्कर्स एसडी-4/21 के विरूद्ध 927392 रूपये, नीतू गेरा प्लाट नंबर एसडी-4/11 के विरूद्ध 98709 रूपये और नीतूगेरा प्लाट नंबर एसडी-4/12 के विरूद्ध 98709 रूपये की संपत्ति कर की राशि बकाया पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि इन सभी केविरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही करने से पूर्व संपत्ति कर की राशि जमा करने के लिए इन्हें हरियाणा नगर निगम अधिनियम कीधारा 87 (बी 2) के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद जब इन्होंने संपत्ति कर की राशि की अदायगी नहीं की तो इनसभी को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया। उन्होंने बताया कि इन सभी वैधानिक प्रावधानों की पालना न करने पर नगरनिगम ने उक्त सीलिंग की कार्यवाही अमल में लाई।   

                निग्मायुक्त सोनल गोयल ने करदाताओं से पुनः अपील की है कि वे सरकार की ब्याज माफी योजना का लाभ उठाते हुएआगामी 31 दिसम्बर तक अपने सम्पत्ति कर की मूल राशि एकमुश्त जमा करवाएं, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें ब्याज की एक बड़ीराशि का भुगतान नहीं करना होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के सम्पत्ति कर की राशि जमा करने पर उन्हें 10 प्रतिशत की छूट भी दीजाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम के द्वारा निरन्तरता में टैक्स कलैक्शन कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है,जिससे कि आम नागरिक और करदाता अपने घरों के नजदीक बकाया कर की राशि जमा कर सकें। उन्होंने कहा कि जिन-जिनक्षेत्र में कैम्प आयोजित करने के बावजूद करदाता अपने बकाया करों का भुगतान नहीं करते हैं या अपने अवैध पानी व सीवर केकनैक्शनों को वैध नहीं करवाते हैं तो ऐसे डिफाल्टर्स के पानी व सीवर के कनैक्शनों को काटने के साथ-साथ इनके विरूद्धहरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए इनकी चल या अचल सम्पत्ति को सील करनेके इलावा इनकी कुर्की की कार्यवाही भी की जाएगी।