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फरीदाबाद, 20 अगस्त।
सरकार की वादाखिलाफी और कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी से खफा हरियाणा के कर्मचारी 10 सितम्बर को विधानसभा कूच करेंगे।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आयोजित इस कूच में सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, सहकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, सहकारी समितियों, पंचायत समितियों, पंचायती राज संस्थाओं और केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। यह जानकारी देते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लाम्बा ने बताया कि सरकार की वादाखिलाफी और प्रदेश के कर्मचारियों की लंबित जायज मांगों के प्रति सरकार के घोर उपेक्षापूर्ण रवैये की जानकारी कर्मचारियों को देने के लिए 25 अगस्त से 7 सितम्बर तक प्रदेश में व्यापक जन संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व इससे सम्बंधित विभागीय संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने 21 जुलाई को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया था कि 31 मई, 2018 के हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी बचाने और विभिन्न विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मानसून सत्र में हरियाणा रेगूलाईजेशन ऑफ सर्विस बिल-2018 को पेश कर पारित किया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने यू टर्न लेते हुए ऐसा करने की बजाय हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का निर्णय लिया है। जिसको लेकर प्रभावित कर्मचारियों में बड़ी भारी नाराजगी है। सरकार की इस वादाखिलाफी के खिलाफ 23 अगस्त को सभी जिलों मे कन्वेंशन आयोजित कर प्रदर्शन किए जाएंगे।
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