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मंत्रालय ने बयान में कहा कि वित्त विधेयक, 2015 के प्रावधानों से एलपीजी और लोगों को मिलने वाले अन्य कल्याणकारी सब्सिडी लाभ प्रभावित नहीं होगें। बयान में कहा गया है कि आमदनी की गणना व खुलासा मानदंड (आईसीडीएस) उन लोगों पर लागू होंगे जिनकी कर योग्य आय कारोबार या पेशे के लाभ व प्राप्ति के तहत या अन्य स्रोतों से आती है और लेखे की मर्केंटाइल प्रणाली को अपनाया जाता है।
सरकार सालाना आधार पर 14.2 किलोग्राम के 12 एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे दी जाती है। इस महीने सब्सिडी अंतरण 198.18 रुपये प्रति सिलेंडर है। पिछले महीने यह 203.18 रुपये प्रति सिलेंडर था।
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