संसदीय समिति के पास भेज सकती जी एस टी और लैंड बिल को मोदी सरकार

एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा से पहले ही पास हो चुके GST बिल को सरकार राज्यसभा की एक समिति के पास भेजने को सहमत हो सकती है. इसके अलावा लैंड बिल संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं. एक तय समय-सीमा के अंदर समिति को दोनों विधेयकों पर अपनी सिफारिशें देनी होंगी.

सरकार से जुड़े सूत्र ने कहा, 'राज्यसभा में हमारे पास 147 सांसदों का सपोर्ट है. अगर विधेयक सिर्फ बहुमत के आधार पर पास होने लायक होता तो हम यह कर चुके होते. चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते.' आपको बता दें कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में आधे से ज्यादा सदस्यों की उपस्थिति जरूरत होती है और इनमें से दो-तिहाई का विधेयक पर समर्थन भी होना चाहिए. फिलहाल राज्यसभा में 244 सदस्य हैं.