उत्पीड़न और दमन के बजाय ‌ सरकार हड़ताली कर्मचारियों की नियमितीकरण मांग लागू करें - माकपा

        माकपा ने  हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिस दमन और विशेष  कर म
हिलाओं के साथ पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट व गाली-गलौज करने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह ‌ महिलाओं के साथ पुलिस ‌‌  द्वारा ‌किये जा रहे व्यवहार   का सभ्य समाज में कोई  स्थान  नहीं है। पार्टी ने मांग की है। कि दोषी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

        ‌ उल्लेखनीय है। कि  प्रदेश की नगर पालिकाओं, परिषदों, निगमों तथा अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 6 अगस्त से हड़ताल पर हैं। ‌ इससे पहले  एक मई से ‌14 मई तक ‌ हड़ताल हो चुकी है। ‌ इस बीच स्थानीय निकाय मंत्री की हड़ताली कर्मचारी नेताओं के साथ समझौता वार्ता 13 मई को हुई थी। ‌ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सभी मांगों को लागू करने का आश्वासन दिया था। इसके लिए 30 जून तक का समय मांगा गया। यूनियन के द्वारा पर्याप्त समय देने के बाद भी सरकार ने स्वीकृत मांगों को क्रियान्वित नहीं किया। उसके बाद फिर ‌ नगर पालिका कर्मचारी संघ ने  सरकार को नोटिस दिया। ‌ जिसमें फिर से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। और तब से  ही सरकार यूनियन  के नेताओं के साथ  सार्थक बातचीत करने में विफल रही है। जो आंदोलनरत कर्मचारियों व जनता के प्रति सरकार के असंवेदनशील रवैये को दिखाता है।

      पार्टी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसका जोर यूनियन के पदाधिकारीयों को बदनाम करने पर ज्यादा है। और विश्वास बहाली पर कम है।

       पार्टी ने कहा है। कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने की मांग पूरी तरह जायज है और पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक से  ज्यादा फैसलों में अपीलकर्ता कर्मचारियों को पक्का किए जाने के आदेश दिए हैं। हरियाणा सरकार को इन फैसलों के आधार पर पालिकाओं व अग्निशमन विभाग समेत अन्य कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति बनानी चाहिए।

      पार्टी के ‌‌ जिला सेक्रेटरी ने  ‌ फरीदाबाद में सभी जनसंगठनों, सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों से अपील की है। कि वह सभी सरकार द्वारा हड़ताली कर्मचारियों के दमन के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध करें।