फरीदाबाद सेक्टर-16 स्थित हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर मंगलवार को नेहरू कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। सीटू (CITU) के नेतृत्व में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ का विरोध करते हुए सरकार से प्रभावित परिवारों को मुआवजा और स्थायी पुनर्वास देने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं
मानी गईं, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
प्रदर्शन के दौरान नेहरू कॉलोनी के लोगों के अधिवक्ता आर.एस. राठी ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले में पुनर्वास विभाग (रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट) की भूमि को नगर निगम की भूमि माना गया है। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद कॉलोनी के लोगों में दोबारा तोड़फोड़ की आशंका को लेकर भय का माहौल है।
लोग सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं कि भविष्य में उनके मकानों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिन परिवारों के मकान पहले ही तोड़े जा चुके हैं, उन्हें सरकार उचित मुआवजा दे और रहने के लिए वैकल्पिक मकान उपलब्ध कराए। उनका कहना है कि आज भी कई परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं और उनके पास सिर छिपाने के लिए स्थायी आश्रय नहीं है।
प्रदर्शनकारियों ने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के माध्यम से सरकार से मांग की, कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था जल्द की जाए और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई न की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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