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हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कच्चे (संविदा) कर्मचारियों को लेकर लागू किए गए हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) रूल्स-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मानव संसाधन विभाग (HRD) ने इस संबंध में एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक का उद्देश्य नियमों के तहत चल रही प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करना और सभी विभागों में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
सरकार ने पात्र संविदा कर्मचारियों के रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए 15 अगस्त 2026 की समय-सीमा तय की है। समीक्षा बैठक में यह देखा जाएगा कि विभिन्न विभागों ने रिकॉर्ड सत्यापन, पात्रता जांच और डेटा अपडेट का काम कितना पूरा किया है तथा जहां देरी है, वहां उसे कैसे समय पर पूरा कराया जाए।सूत्रों के अनुसार बैठक में सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों के रिकॉर्ड सत्यापन की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी। जिन कर्मचारियों को नए नियमों का लाभ मिलना है, उनके सेवा रिकॉर्ड, नियुक्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक विवरणों की जांच तय समय के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
सरकार का मानना है कि सही और प्रमाणित रिकॉर्ड तैयार होने के बाद ही पात्र कर्मचारियों को नियमों के तहत मिलने वाली सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जा सकेगा।
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