हरियाणा सरकार ने 'इम्प्रूवमेंट स्कीम' के तहत आवंटित प्लॉटों की सेल डीड की समय सीमा बढ़ाई

 हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हजारों भूखंड स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 'इम्प्रूवमेंट स्कीम' के तहत आवंटित प्लॉटों की सेल डीड (बिक्री विलेख) के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। हालांकि, यह राहत सशर्त होगी और मालिकों को इसके लिए 'एक्सटेंशन फीस' का भुगतान करना होगा।

यह नई व्यवस्था इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजनाओं पर लागू होगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में ये फीस अन्य नगर परिषद, समितियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा रखी गई है। सूत्रों के अनुसार, यह पुराने नियमों में मौजूद सीमाओं को दूर करती है और राज्य भर के विभिन्न नगर निकायों में विस्तार की प्रतीक्षा कर रहे हजारों मालिकों की मदद करेगी।

गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में खाली भूखंडों के मालिकों को अब 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष का भुगतान करना होगा। अन्य नगर निगमों, परिषदों और समितियों के लिए दरें क्रमशः 40 रुपए, 30 रुपए और 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर हैं। ये दरें बिक्री विलेख आवेदन जमा करने तक लागू रहेंगी। जिन भूखंडों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और जिनके पास निर्माण प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए शुल्क आधा है: उन क्षेत्रों में प्रति वर्ग मीटर 30 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए और 10 रुपए देना होगा।

उदाहरण के लिए, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में 1 जनवरी, 1990 को आवंटित किसी खाली भूखंड के मालिक को 1 जनवरी, 2025 को सेल डीड के निष्पादन के लिए आवेदन करने पर 3.96 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि, नगर समिति के अंतर्गत आने वाली संपत्ति के लिए विस्तार शुल्क लगभग 1.32 लाख रुपए होगा।