हरियाणा सरकार के पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम को दस दिन का तकनीकी विराम दिया गया है। पहली नवंबर से शुरू हुआ ऑनलाइन सिस्टम कुछ ही दिनों में तकनीकी खामियों से जूझने लगा, जिसके चलते राज्यभर में रजिस्ट्री प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
इस दौरान न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन रजिस्ट्री की जा सकेगी, केवल आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नये साफ्टवेयर शुरू होते ही जब रजिस्ट्री ऑनलाइन की जाने लगी तो कई जिलों से शिकायतें आने लगीं। सबसे बड़ी परेशानी यह आई कि अपलोड रजिस्ट्री के कागजात कालेसफेद या धुंधले दिखाई देते हैं। इससे रजिस्ट्री क्लर्क यह पहचान नही कर पाते कि दस्तावेज की मूल प्रति अपलोड की गई है
या फोटो प्रति। राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार रजिस्ट्री के लिए मूल दस्तावेज आवश्यक है। साफ्टवेयर की दूसरी बड़ी समस्या यह सामने आई है कि अपलोड की गई संपत्ति किस क्षेत्र में है यानी सेक्टर, कालोनी या ग्रामीण इलाका यह जानकारी स्पष्ट नही होती। परिणामस्वरूप संबंधित जमीन का कलेक्टर रेट तय करना मुश्किल हो गया। कई तहसीलों से रिपोर्ट आई कि सिस्टम स्थान से जुडा डेटा सही ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा है।
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