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फरीदाबाद ( ) 3 नवंबर - रिटायर्ड कर्मचारी संघ फरीदाबाद (रजि. नं 196) संबंधित अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी पेंशनर फेडरेशन 7 नवंबर को नगर निगम यूनियन कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर कन्वेंशन करेगा। अभी 1 नवंबर को रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक राज्य प्रधान वजीर सिंह की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र में संपन्न हुई। जिसमें फैसला लिया गया कि सभी जिलों में कन्वेंशन की जाएगी और 22 व 23 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स फेडरेशन का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जो कुरुक्षेत्र में होगा। उसमें अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी। 1 नवंबर को कुरुक्षेत्र में
हुई मीटिंग को संबोधित करते हुए राज्य प्रधान वजीर सिंह ने कहां की सरकार द्वारा गठित आठवें वेतन पुनरीक्षण आयोग को दी गई संदर्भ की शर्तें कर्मचारी व पेंशनर्स के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आयोग के संदर्भ में पेंशन फंड से जुड़ी समीक्षा के प्रावधान पुरानी पेंशन योजना के साथ छेड़छाड़ की आकांक्षा पैदा करते हैं। केंद्र सरकार ने बजट 2025 में वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने या न करने का अधिकार अपने पास रखकर मुद्दे को विवादास्पद बना दिया है। और अब तक जितने भी आयोग बने उनमें वेतन, भत्ते और पेंशन पुनरीक्षण में शामिल रहे। लेकिन इस बार आयोग को उन कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था की समीक्षा का अधिकार दिया गया है। जिनके पेंशन फंड में कोई योगदान नहीं है। इससे यह आकांक्षा प्रबल हो गई की पुरानी पेंशन व्यवस्था से छेड़छाड़ किया जा सकता है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला फरीदाबाद के प्रधान नवल सिंह व सचिव लज्जाराम तथा प्रेस प्रवक्ता सत्यपाल नरवत ने बताया कि 7 नवंबर को फरीदाबाद में होने वाली कन्वेंशन की तैयारी कर ली गई है। जिसमें काफी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी भाग लेंगे। जिसमें अन्य मांगों रेलवे व हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिक को रियायत की सुविधा दी जाए, कोरोना काल का 18 माह का महंगाई भत्ता दिया जाए, कैशलेस चिकित्सा, चिकित्सा भत्ता ₹3000 प्रति माह, काॅम्यूटेशन पेंशन की रिकवरी 11 साल में बंद की जाए, पेंशन में बढ़ोतरी 65 साल में 5%, 70 साल में 5%, 75 साल में 5% क्रमअनुसार की जाए, फैमिली पेंशनर को एल.टी.सी. सुविधा दी जाए आदि मांगों पर भी कन्वेंशन में फोकस किया जाएगा।

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