पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों के खिलाफ : सुभाष लांबा

उन्होंने बताया कि इसके अलावा टर्म्स एंड रेफरेंस में देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखें और सिफारिश करते समय यह सुनिश्चित करना की खर्च और कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध रहे शामिल हैं। इसके अलावा टर्म्स एंड रेफरेंस में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन ढाँचे, भत्तों और कार्य परिस्थितियों की तुलना और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर संभावित प्रभाव विषय भी है। क्योंकि वे आमतौर पर इन सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ अपनाती हैं। इसका मतलब पे रिवीजन में आंशिक बढ़ोतरी का स्पष्ट संकेत है। फिटमेंट फार्मूला कम किया जा सकता है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा व कनफरडेशन ऑफ सेट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर एन पाराशर ने बताया कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 28 फरवरी,2014 की जारी की गई है और गठन से 18 महीने के भीतर रिपोर्ट देने की समय-सीमा तय की गई है। सिफारिशों को पहली जनवरी,2016 से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए आठवें पे कमीशन के गठन की घोषणा 16 जनवरी,2025 को की गई थी और बिहार चुनाव से ठीक पहले केबिनेट ने करीब दस महीने बाद 28 अक्टूबर को इसके टर्म्स एंड रेफरेंस की मंजूरी दी गई है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसको लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक कोविड 19 के समय कर्मचारियों और पेंशनर्स के फ्रीज किए 18 महीने के बकाया डीए डीआर को अभी तक रिलीज नही किया। सरकार पर पहली जनवरी 2026 से सिफारिशों को लागू करने की घोषणा पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। उन्होंने टर्म्स एंड रेफरेंस में आवश्यक संशोधन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विस्तृत अध्ययन के बाद विस्तृत प्रतिक्रिया दी जाएगी।