हरियाणा की नायब सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) बनाने पर संकट के बादल हैं। इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि जमीन है। सरकार को पहले फेज में 4 जिलों में 6 नए आईएमटी बनाने के लिए 35,500 एकड़ जमीन चाहिए। इसके लिए सरकार ने किसानों को स्वेच्छा से जमीन ऑफर करने के लिए पोर्टल खोला था।
ई-भूमि पोर्टल पर जमीन ऑफर करने की 31 अगस्त 2025 तारीख रखी थी। इस दौरान पोर्टल पर 7 हजार एकड़ भूमि का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। यही नहीं, जींद, नूंह और पलवल में ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के लिए विरोध भी शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि आईएमटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है।
सब सही चल रहा है। सरकार यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि किसानों की जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं होगा बल्कि निगोसिएशन से हल निकाला जाएगा। किसान अपनी मर्जी की रेट मांग सकते हैं। हालांकि उस इलाके के कलेक्टर रेट और बाजार कीमत के हिसाब से सरकारी अफसर बातचीत के जरिए मोलभाव करेंगे।
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