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प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल (EAC) के सदस्य संजीव सान्याल ने शनिवार को कहा कि विकसित भारत के लिए हमारा ज्यूडिशियल सिस्टम सबसे बड़ी बाधा है।
कई कानून ऐसे हैं जो समस्या को आसान की बजाय ज
टिल बना देते हैं। कोर्ट में माई लॉर्ड जैसे शब्दों से भी आपत्ति है, जो अंग्रेजों के जमाने के हैं। इन्हें बदलना चाहिए।
इसके साथ ही सान्याल ने अदालतों में महीनों तक छुट्टी होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका भी राज्य के किसी भी अन्य हिस्से की तरह एक सार्वजनिक सेवा है। क्या आप पुलिस विभाग या अस्पतालों को महीनों तक बंद रख सकते हैं।
संजीव सान्याल ने ये बातें दिल्ली में भारतीय महाधिवक्ता के सम्मेलन में कहीं। इस सम्मेलन का विषय "2047 में विकसित भारत के लिए भारत के कानूनी आधार की पुनर्कल्पना" था।
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