मांगों की अनदेखी और उत्पीड़न से नाराज़ आईसीडीएस सुपरवाइजर करेंगी आंदोलन

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फरीदाबाद ,26 सितंबर।

आई सी डी एस सुपरवाइजर्स वैल्फेयर एसोसिएशन हरियाणा ने महिला एवं बाल विकास विभाग पर उनकी मांगों की अनदेखी करने और सुपरवाइजरों
का जानबूझकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने इसकी कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए विभाग को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र मांगों का समाधान कर उत्पीड़न बंद नहीं किया तो राज्य भर की सुपरवाइजर आंदोलन करने पर मजबूर होगी। इस आंदोलन के लिए विभाग व सरकार पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

एसोसिएशन की राज्य प्रधान शुशीला सिहाग , महासचिव निशा व उपप्रधान कुसुम चंदेल ने बताया कि विभाग द्वारा पीएमएमवीवाई का बहाना लेकर दो सुपरवाइजरों की पदोन्नति को जानबूझकर गलत तरीके से रोक कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस बारे दोनों एसोसिएशन (आई सी डी एस आफिसर्स वैल्फेयर एसोसिएशन एवं आई सी डी एस सुपरवाइजर्स वैल्फेयर एसोसिएशन हरियाणा) विभाग के अधिकारियों को दो बार मिल चूके हैं और दोनों ही बार अधिकारियों ने पदोन्नति करने का आश्वासन दिया। लेकिन उन्ही द्वारा सम्बंधित कर्मचारियों को फाईल न चलाने के भी मौखिक आदेश दे डाले। इस दबाव के चलते सम्बंधित कर्मचारी ,एसोसिएशन के पदाधिकारियों के फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते। इससे पहले आई सी डी एस सुपरवाइजर्स वैल्फेयर एसोसिएशन हरियाणा ने पत्र लिखकर भी विभाग से मांग की थी। विभाग के अधिकारीयों ने सुपरवाइजरों एवं अधिकारियों के स्थानांतरण को मजाक बनाया हुआ है। एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझावों को भी दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आनलाइन स्थानांतरण करने वाले अधिकारी यह काम करने में सक्षम नहीं है। फील्ड में भी सुपरवाइजरों का शोषण किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी उनके कार्यालय में पूर्ण स्टाफ होने के बावजूद मनमाने तरीके से अपने कार्यालयों में सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगा रही हैं। जिससे उनके सर्कल का कार्य भी दूसरी सुपरवाइजरों को करना पड़ता है। इससे विभाग का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की गलतियों के कारण सुपरवाइजरों को चार्जशीट किया जा रहा है। विभाग के इस रवैए से हरियाणा भर की सुपरवाइजरों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर को हुई आनलाइन राज्य स्तरीय मीटिंग के फैसले अनुसार यदि विभाग द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगे रखेगी व राज्य स्तरीय आंदोलन करने पर मजबूरी होगी।