28 सितंबर 25 को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का नामकरण श्रम विभाग द्वारा, श्रमिक सम्मान पुरस्कार एवं पारदर्शिता अभियान के साथ गुरुग्राम में मुख्यमंत्री द्वारा कुछ घोषणा करी गई . जिसका पूरा आर्थिक भार हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में एकत्रित हुए भारी-भरकम राशि में से ही वितरित किया गया है . हालांकि सरकार द्वारा इसमें कोई अंशदान की घोषणा नहीं हुई . इस कल्याण बोर्ड में हरियाणा में काम करने वाले सभी कर्मचारियों नीचे से ऊपर तक वेतन से कटौती करा कर अनिवार्य रूप से श्रमिक कल्याण बोर्ड में एकत्रित कर रहे हैं .यह बात भी स्पष्ट है कि कर्मचारी को लाभ मिलेगा केवल पन्द्रह हजार रुपए तक वेतन पाने वाले को ही .साफ़ तो पर बात यह है कि यह कम वेतन पाने वाले श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा उन सभी कर्मचारियों को वेतन से कटौती करा कर अनिवार्य रूप से शोषित पीड़ित निम्न वर्गीय श्रमिकों को सहायता की जाती है .परन्तु वाहवाही सरकार लूटने का काम कर रही है . कहने को तो यह तिरपक्षीय बोर्ड है परन्तु श्रमिक प्रतिनिधि को नजरंदाज कर पूरा-पूरा श्रेय श्रम विभाग हरियाणा खुद लेकर सरकार की चापलूसी चमचागिरी में लगे रहते हैं .श्रमिक प्रतिनिधि व संगठनो ऐसे आयोजनों में केवल ताली बजाने के लिए बुलाया जाता है .श्रमिको तथा श्रमिक प्रतिनिधियों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इसमें पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए . नियम और शर्तें नितियों को बनाने में श्रमिक प्रतिनिधि को नजरंदाज नहीं करना चाहिए यही नहीं नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी आयोजन में केवल ताली बजाने के लिए बुलाया जाता है वो बोल नहीं सकते क्योंकि सरकार द्वारा रगड़ा लगा दिया जाएगा इसके लिए श्रमिक वर्ग को ज्यादा जागरूक किया जाना चाहिए श्रमिकों तथा श्रमिक प्रतिनिधियों को इस तरह के आयोजन में भाग नहीं लेने काम करना चाहिए हमें भिखारी नहीं बनना है अधिकारी ही रहना चाहिए इस के लिए आन्दोलन खड़ा करना होगा गुलाम नहीं है हम राष्ट्र निर्माता है सरकारी अफसरों को और मंत्रीयो को वेतन हमारे द्वारा दिए जाने वाले अनेक प्रकार के टैक्स के एकत्रित पैसे से मिलता है फिर भी मजदूर व किसान को निचले स्तर का इंसान समझा जाता है।
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