हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जांच में बड़ा शिक्षा घोटाला उजागर हुआ है। 92 विद्यालयों में पढ़ने वाले 129 छात्रों ने फर्जी माध्यमिक प्रमाण-पत्र के आधार पर 2021 की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में प्रवेश लिया। ये प्रमाण-पत्र अलग-अलग राज्यों के संदिग्ध शिक्षा बोर्डों और संस्थानों से जारी पाए गए। अब इस मामले में पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की धाराओं में केस दर्ज किया है।
कोविड-19 महामारी के चलते अप्रैल 2021 में हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। सरकार की तय नीति के तहत योग्य छात्रों को प्रमोट किया गया। इस दौरान कई विद्यालयों ने बाहर के बोर्ड से माध्यमिक पास दिखाकर छात्रों को 12वीं में एडमिशन दे दिया।
लेकिन जांच में सामने आया कि जिन प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रवेश दिया गया, वे न तो हरियाणा बोर्ड के समकक्ष थे और न ही मान्यता प्राप्त।
बोर्ड की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, फर्जी प्रमाण-पत्र हरियाणा ओपन स्कूलिंग परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड, उर्दू शिक्षा बोर्ड दिल्ली, बिहार मुक्त विद्यालयी परीक्षा बोर्ड, झारखंड राज्य ओपन स्कूल, महाराष्ट्र उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम, राजस्थान और दिल्ली के संदिग्ध बोर्डों से जारी हुए थे।
कई नाम ऐसे भी हैं जिनके अस्तित्व और मान्यता पर ही सवाल है, जैसे ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल दिल्ली और मुंबई हिंदी विद्यापीठ।
नियम के मुताबिक विद्यालयों को प्रवेश से पहले छात्रों के सभी शैक्षिक दस्तावेजों की जांच करनी होती है, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने बिना जांच किए दाखिला दे दिया। बोर्ड का कहना है कि यह लापरवाही नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई अनदेखी है, जिससे फर्जीवाड़ा बढ़ा।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ऐसे सभी छात्रों का सीनियर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया और पूरी रिपोर्ट स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला को सौंपी गई है।
जांच में ये नाम आए सामने- विशान्त निवासी भराण, रोहतक, कश्मीर मलिक निवासी लाखुबुआणा, पानीपत, रितिका निवासी मिर्चपुर हिसार नवीन निवासी बोलनी, रेवाड़ी, नवीन और पवन कुमार राणा निवासी भरत कालोनी, रोहतक शामिल हैं।
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