हरियाणा शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 1128 निजी स्कूलों का दाखिले से जुड़ा एमआईएस पोर्टल बंद कर दिया है। विभाग का कहना है कि इन स्कूलों ने बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद आरटीई (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की। विभाग की इस कार्रवाई के बाद इन स्कूलों पर मान्यता रद्द होने जैसी कार्रवाई की आशंका भी गहराने लगी है।
जांच के बाद संबंधित जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने इन स्कूलों को विभिन्न कारणों से रिजेक्ट किया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी 1128 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। विभाग की इस सख्ती के बाद निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है।
विभाग के इस निर्णय के बाद से निजी स्कूल संचालकों में भारी असंतोष और चिंता का माहौल है। ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर पोर्टल खोलने की मांग की है। संघ का कहना है कि तकरीबन स्कूलों ने आरटीई के तहत खाली सीटों की जानकारी सरकार को मुहैया करवा रखी है। बावजूद इसके इन्हें वेरिफिकेशन के दौरान विभिन्न कारणों के चलते बाहर कर दिया गया।
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