नाराज़ हजारों कर्मचारियों ने किया शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री विपुल गोयल के कार्यलय का घेराव

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प्रदर्शन के मंच से संघ का ऐलान 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में 60 नगर पालिकाओ, 21 नगर परिषदों 11 नगर निगमों व 89 फायर दमकल केन्द्रों के 50 हजार से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल कर कामकाज करेंगे ठप्प। गौर तलब है कि प्रदेश की पालिकाओं, परिषदों, नगर निगमों व फायर के हजारों कर्मचारी सेक्टर 16 अनाज मंडी में एकत्रित हुए और एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभा की अध्यक्षता नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री कर रहे थे। जबकि मंच का संचालन संघ के महासचिव मांगेराम तिगरा व उप महासचिव सुनील चंडालिया ने संयुक्त रूप से किया

श्री शास्त्री ने हरियाणा सरकार को सफाई कर्मचारी विरोधी करार देते हुए कहा की सरकार ने एनपीएस या यूपीएस नहीं पुरानी पेंशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है, केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने यूपीएस पेंशन स्कीम कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन या नेशनल पेंशन स्कीम में से एक चुनने का अवसर दिया है, ये न्याय उचित नहीं। सरकार को पुरानी पेंशन को चुनने का अधिकार भी कर्मचारियों को देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर नई पेंशन स्कीम बेहतर है तो संसद से विधानसभा तक सभी सदस्यों को पुरानी पेंशन क्यों दी जा रही है ?  

नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश तुषामड़ कोषाध्यक्ष महेन्द्र संगेलियां , संघ के उपप्रधान व अग्निशमन विभाग के राज्य प्रधान राजेन्द्र सिन्द ने कहा कि सफाई व सीवर कर्मियों की नियमित भर्ती नही करना सामाजिक भेदभाव है । उन्होंने सरकार पर 11 वर्षों में सीवर व सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती न करने व ₹26 व 27 हजार के स्थान पर 2100 रुपये की बढ़ोत्तरी करने की घोषणा को सफाई कर्मचारियों का आर्थिक शोषण का प्रतीक बताया । संघ नेताओं ने सफाई का कार्य आवश्यक सेवाओं का हिस्सा है, लेकिन सफाई कर्मी को मनुष्य न मानना सामाजिक भेदभाव है। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के समान वेतनमान देकर आर्थिक भेद भाव दूर करे। जीवन रक्षक यंत्र देकर सीवर, सेफ्टी टैंकों में हो रही मोतों पर विराम लगाये सरकार । पालिका, परिषदों व निगमों के सफाई कर्मचारियों की हाजरी जबरन डंडे के जोर पर तानाशाही पूर्वक ऑन लाइन लगाने के लिए मजबूर करना न्याय नही है।

श्री शास्त्री ने कहा कि सफाई अभियान के नाम पर सरकार नागरिकों के साथ धोखा व सफाई, सीवर कर्मचारियों का शोषण कर रही है, जनसंख्या के आधार पर कर्मचारियों की संख्या कम है, और सफाई के उपकरण व संसाधन नही है, सुरक्षा उपकरणों के अभाव में सीवर व सफाई कर्मचारियों की मोतों का क्रम लगातर जारी है। उन्होंने मंत्री को कहा कि सरकार ने 29 अक्टूबर,2022, 5 अप्रेल, 2023 व 7 अगस्त, 2024 को संघ व सरकार के बीच हुए समझौतों में सफाई कर्मचारियों व सीवर मेनों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, समान काम समान वेतन एरियर सहित देने, फायर के कर्मचारियों को सृजित पदों पर समायोजित करने , वेतन वृद्धि करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, क्षेत्रफल आबादी के तहत नये पद सृर्जित कर पक्की भर्ती करने, गुरुग्राम के 946 कर्मचारियों को पालिका रोल पर करने व 2534 सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर करने, हड़ताल अवधि का वेतन देने सहित दर्जनों मांगों पर सहमति बनी थी । लेकिन सरकार ने मानी गई मांगों को लागू न कर प्रदेश के पालिका, परिषद, निगम व फायर के कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया है। प्रदर्शन को अन्य के अलावा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व मुख्य संगठनकर्ता व सीआईटीयू के नेता वीरेंद्र सिंह डंगवाल, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व वरिष्ठ उप प्रधान अशोक बोहत, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला फरीदाबाद के प्रधान करतार सिंह जागलान, सचिव युद्धवीर सिंह खत्री, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य के नेता सुखदेव सिंह, राजपाल सिंह, राजेश बागड़ी, परसोत्तम दानव व महिला सब कमेटी की नेता सुरेश देवी, ललिता देवी वीरमती, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान दलित बोहत व जिला सचिव अनिल चंडालिया, नगर निगम फरीदाबाद सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह बालगुहेर सहित अन्य नेताओं ने भी सम्बोधित किया।