हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) का मुद्दा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वह चुप बैठी है, जबकि पंजाब सरकार असंवैधानिक फैसले ले रही है।
हुड्डा ने कहा कि बीबीएमबी जैसे केंद्र के अधीन प्रोजेक्ट के मामलों में केंद्र सरकार को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए। BBMB को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं थी। पंजाब सरकार पानी के मुद्दे पर असंवैधानिक कदम उठा रही है और यह लोकतंत्र की मर्यादा के भी खिलाफ है। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर आरोप लगाया कि वह आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर जल विवाद को भड़का रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने डैम सुरक्षा को लेकर कहा कि भाखड़ा डैम जैसी राष्ट्रीय संपत्ति पर यदि पंजाब पुलिस का कब्जा है तो यह गंभीर मामला है। यह केंद्र सरकार की संपत्ति है, न कि राज्य सरकार की। ऐसे में केंद्र को तुरंत CISF को डैम की सुरक्षा की जिम्मेदारी देनी चाहिए।
हुड्डा ने हरियाणा सरकार को भी घेरा और सुझाव दिया कि पंजाब की तरह हरियाणा को भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर ठोस रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में हरियाणा को कभी 8500 क्यूसिक से कम पानी नहीं मिला, लेकिन आज हालात बदतर हैं।
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