हरियाणा में नहीं बढ़ेंगी रजिस्ट्री की दरें, कलेक्टर दरों में संशोधन पर रोक

 हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कलेक्टर दरों में प्रस्तावित संशोधन को रोक दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया, जिसके तहत दिसंबर 2024 में तय की गई पुरानी दरें ही इस साल भी प्रभावी रहेंगी। इस संबंध में राजस्व विभाग ने सभी जिलों को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि अगले आदेश तक संपत्ति रजिस्ट्रेशन की

हर साल अप्रैल में कलेक्टर दरों में संशोधन की प्रक्रिया होती है, लेकिन इस बार दिसंबर 2024 में ही यह संशोधन कर दिया गया था। इसलिए चार महीने के भीतर दोबारा रेट बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। इस पर रोक लगाकर सरकार ने जनता को सीधा राहत देने का काम किया है। वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि, हमने जिलों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि वे पुराने कलेक्टर रेट को ही लागू रखें। किसी भी तरह का नया संशोधन या रिपोर्ट मांगी नहीं गई है। 

सूत्रों के अनुसार राज्य के कुछ जिलों ने अपने स्तर पर ही 10% से 25% तक कलेक्टर दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव बना लिए थे, यहां तक कि कुछ स्थानों पर इन प्रस्तावों को वेबसाइट पर अपलोड कर आम जनता से आपत्तियां भी आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हालांकि, सरकार की ओर से ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके चलते अब इन प्रस्तावों पर रोक लगाई गई है।