कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं किया तो 20मई को हड़ताल पर रहेंगे पी.डब्लयू.डी मैकेनिकल वर्करज

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जिला फरीदाबाद कार्यकारिण की मीटिंग सिचाई विभाग यूनियन कार्यालय मे हुई जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान देवीसिंह अत्री ने की संचालन
जिला सचिव राजकुमार ने किया जिसमे फरीदाबाद पब्लिक हेल्थ, सिंचाई विभाग सिविल , सिंचाई विभाग मैकेनिकल, बी&आर विभाग, ने भाग लिया। मुख्य संगठन सचिव योगेश शर्मा,उपप्रधान, राकेश,उप कोषाध्यक्ष हितेश शर्मा,प्रचार सचिव रफीक अहमद 

सम्बोधित करते हुए बताया कि ‌ हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के 16 वें ‌‌ प्रतिनिधि सम्मेलन में भविष्य के लिए आंदोलन की दिशा तय की गई है। उसको ध्यान में रखते हुए 20मई2025को राष्ट्रीय हडताल से पहले   राज्य सरकारी कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का  समाधान नहीं किया तो 20मई 2025को हड़ताल पर रहेंगे।उन्होंन कहा की प्रदेश भर मे कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारिओ को पक्का करने की बजाय सरकार ने छंटनी शूरू कर दी गई है। सभी विभागों में रिक्त पदों पर ‌ नियुक्तियां बंद कर दी गई है। हर महीने प्रदेश में अलग-अलग विभागों के सैकड़ो कर्मचारी सेवानिवृत हो जाते हैं। लेकिन सरकार एसएस बोर्ड के द्वारा ‌ रेगुलर भर्ती नहीं कर रही है। सामान्य पात्रता परीक्षा को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फरवरी माह में आयोजित करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बुनियादी कार्यों को दूसरे विभागों में हस्तांतरित किया जा रहा है। ग्रामीण जल सेवाओं के वितरण सहित अन्य कार्य ‌ पंचायतों के हवाले कर दिए गए हैं। नहरों के तटबंधों पर ‌ दरेसी के लिए बेलदार नहीं है। मैकेनिकल डिविजन की ‌ कर्मर्शालाएं बंद होने के कगार पर हैं। पहले बरसात का सीजन आने पर मैकेनिक डिवीजन से जल भराव को रोकने के लिए पंपिंग मशीनरी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मार्च अप्रैल के महीने में लगा दी जाती थी। अब सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। यमुना रिवर बैंक पर भी स्टोन स्टड लगाने का कार्य नहीं हो रहा है। सरकार सभी प्रकार के कार्यों को निजी कंपनियों के हवाले कर रही है। जब कार्य स्थाई प्रवृत्ति के हैं। तब वहां पर नियमित कर्मचारियों को नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार स्थाई भर्ती के बजाए ‌ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों को लगा रही है। लेकिन उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा रही है। उनके वेतनमान में बढ़ोतरी नहीं होती है।‌ कमोबेश ऐसे ही हालात लोक निर्माण विभाग में बने हुए हैं। राज्य की ‌ सभी सड़कों को निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है। सड़कों के ‌ पैंच वर्क भी ‌ ठेकेदार से करवाए जाते हैं। सरकारी भवनों की रखरखाव की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यांत्रिक डिवीजन में वर्कशॉप बंद होने के कगार पर। मैकेनिकल डिविजन के संचालन के लिए तकनीकी स्टाफ की नियुक्तियां नहीं की जा रही है। सड़कों और भवनों के निर्माण के लिए ‌ सॉइल, सीमेंट,‌ स्टील, टेस्टिंग की ‌ प्रयोगशालाओं को बंद कर दिया गया है। सरकार काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दे रही है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की वॉटर टेस्टिंग की लेबोरेटरी भी बंद होने के कगार पर है। गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है। लेकिन शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए पूरी व्यवस्था नहीं की जा रही है। यूनियन ने निर्णय लिया है कि जब तक प्रदेश में नियमित भर्ती नहीं होगी लगातार आंदोलन चलाया जाएगा। सरकार यूनियन के पदाधिकारीयों से वार्तालाप नहीं कर रही है।‌‌ इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के सम्मेलन में भी तीनों विभागों में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया है। आज की मीटिंग जिला चेयरमैन जगदीश, बीर सिंह तेवतिया, राकेश कुमार, जितेंद्र, राजकुमार अंकित, अमित कुमार, कप्पी,कुमारपाल आदि पदाधिकारीयो ने सम्बोधित किया।