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रोहतक: सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली ने निकाय चुनाव संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री एवं संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष श्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि यह संकल्प पत्र महज एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हरियाणा के सतत विकास का मार्गदर्शक सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।
कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने संकल्प पत्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसमें नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि जल एवं सीवरेज कनेक्शन शुल्क माफ करने, मकान एवं भूमि के स्वामित्व अधिकार प्रदान करने, उन्नत ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लागू करने तथा पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए भाजपा सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व में विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र में किए गए 18 वादे मात्र 100 दिनों के भीतर पूर्ण किए गए, और इसी प्रतिबद्धता के साथ निकाय चुनाव के सभी वादों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।
संकल्प पत्र में भूमि, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, सीवरेज, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार के तहत प्रत्येक निकाय में योग केंद्र, ऑक्सीजन पार्क, ओपन जिम एवं दिव्यांगजन हेतु विशेष सुविधाओं के साथ आदर्श पार्क विकसित किए जाएंगे। साथ ही, स्थानीय निकायों में जनसंख्या घनत्व के आधार पर आधुनिक कम्युनिटी हॉल एवं टियर-2 तथा टियर-3 शहरों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा तथा सफाई कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर ‘पिंक टॉयलेट’ स्थापित किए जाएंगे, जिनमें सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की सुविधा होगी।
प्रत्येक वार्ड में सोलर-पावर्ड स्ट्रीट लाइट की संख्या दोगुनी की जाएगी, और एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को निःशुल्क सोलर पैनल प्रदान किए जाएंगे। परिवहन व्यवस्था को उन्नत करने हेतु पीपीपी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे नागरिकों को किफायती एवं पर्यावरण-संवेदनशील परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके।
स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निकाय में ड्राई एवं वेट वेस्ट के लिए पृथक कचरा निस्तारण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी स्थानीय निकायों में जल एवं सीवरेज कनेक्शन शुल्क को माफ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
भाजपा की गारंटी के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों को आवारा एवं बेसहारा पशुओं से मुक्त किया जाएगा, तथा इन पशुओं के लिए उपयुक्त आश्रय स्थलों की व्यवस्था की जाएगी।
जनहित को केंद्र में रखते हुए, संकल्प पत्र में प्रत्येक बूथ पर ऑनलाइन सेवा केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे सरकारी सेवाएं नागरिकों के लिए सुगम एवं सुलभ हो सकें।
कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल ने स्पष्ट किया कि यह संकल्प पत्र केवल घोषणाओं का संकलन नहीं, बल्कि प्रदेश के समावेशी विकास का प्रतिबिंब है। उन्होंने जनता से अपील की कि आगामी निकाय चुनाव में भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि प्रदेश के सतत विकास की गति को और तेज किया जा सके।
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