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फरीदाबाद, 21 दिसंबर।हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘स्वच्छ हरियाणा मिशन’ के अंतर्गत 31 जनवरी, 2025 तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी डीसी विक्रम सिंह ने दी। डीसी ने बताया कि हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा। इस पहल के तहत, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय निरंतर सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता पहल सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि कैलेंडर भी बनाएंगे।
डीसी ने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के साथ जनता के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उनके संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि समेत सभी सरकारी कार्यालयों में सफाई को बढ़ाना भी है। अभियान का फोकस प्रशासनिक विभागों और निदेशालयों के साथ-साथ सेवा वितरण के लिए उत्तरदायी क्षेत्रीय व जिला कार्यालयों और सार्वजनिक संपर्क वाले कार्यालयों पर रहेगा। तैयारी का चरण 31 दिसंबर तक चलेगा और इसमें विभागों में जमीनी स्तर पर काम होगा। इस चरण के दौरान, अभियान से जुड़ी गतिविधियों की अगुवाई करने के लिए जिला कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी कर्मचारियों को जुटाएंगे, सफाई अभियान के लिए स्थलों की पहचान करेंगे और ई-नीलामी सहित निपटान के लिए अनावश्यक सामग्रियों का आँकलन करेंगे। हरियाणा सरकार की कार्यालय प्रक्रिया नियमावली में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेज रिटेंशन को सुव्यवस्थित करने और अप्रचलित रिकॉर्ड को हटाने पर ध्यान देने के साथ ही रिकॉर्ड प्रबंधन पर भी बल दिया जाएगा।
डीसी ने बताया कि 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2025 तक मुख्य चरण के दौरान, विभागों द्वारा तैयारी चरण के दौरान बनाई गई योजनाओं को लागू किया जाएगा। नोडल अधिकारी हाई-रिज़ॉल्यूशन फोटो और वीडियो के साथ प्रगति का दस्तावेजीकरण करने, उपलब्धियों की रिपोर्ट करने और अभियान के प्रभाव पर जनता से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एनआईसी द्वारा विकसित एक केंद्रीय निगरानी पोर्टल के माध्यम से अभियान की प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। नोडल अधिकारी अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करते हुए इस पोर्टल को प्रतिदिन अपडेट करेंगे। अभियान की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक सचिव नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करेंगे और समर्पित अधिकारी स्वच्छता प्रयासों का आकलन करने के लिए अभियान स्थलों का दौरा भी करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में समग्र कार्य परिवेश को बढ़ाना है, ताकि आमजन के संतुष्टि स्तर में सुधार हो। यह पहल स्थान अनुकूलन, रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करके दक्ष और बेहतर सेवा वितरण की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।
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