नई दिल्ली:
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PAN 2.0 को मंजूरी दे दी है. PAN 2.0 देश के PAN सिस्टम का एक एडवांस वर्जन होगा, जिसका मकसद बिजनेस और सिटीजन सेंट्रिक ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना है. यानी बिजनेस और इंडिविजुअल दोनों के लिए प्रोसेस को आसान बनाना है. उन्होंने कहा कि नागरिकों के पुराने पैन कार्ड को QR कोड (PAN with QR code) की सुविधा के साथ फ्री में अपग्रेड किया जाएगा. यह प्रोसेस पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन होगा.
PAN 2.0 प्रोजेक्ट एक ई-गवर्नेंस पहल है जिसका मकसद PAN/TAN सर्विसेज के टेक्नोलोजी ड्रिविन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को फिर से तैयार करना है. इस पहल के जरिए सरकार का लक्ष्य टैक्सपेयर्स को बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है.
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139A के तहत पुराने वर्जन वाले PAN का इस्तेमाल 1972 से किया जा रहा है. इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया और करीब 78 करोड़ पैन जारी किए गए. जिनके दायरे में लगभग 98 फीसदी लोग आते हैं. इस प्रोजेक्ट पर 1,435 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है.नए प्रोजेक्ट का फायदा
इस प्रोजेक्ट से पैन (PAN) और टैन (TAN) सर्विसेज के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्सपेयर्स रजिस्ट्रेशन के बिजनेस प्रोसेस को फिर से तैयार किया जाएगा.
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