केंद्र के आठवें पे कमीशन व पुरानी पेंशन बहाली के इंकार का देश भर में होगा विरोध : सुभाष लांबा

राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि केंद्र एवं राज्य कर्मचारी व शिक्षक लंबे समय से आठवें पे कमीशन का गठन, पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली,इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर दस लाख करने, 18 महीने के बकाया डीए डीआर का भुगतान करने, पीएसयू का निजीकरण और सरकारी विभागों का निगमीकरण बंद करने, केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा पीएसयू में रिक्त पड़े करीब एक करोड़ पदों पर भर्ती कर बेरोजगारों को रोजगार देने,पे कमीशन व डीए डीआर देने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों में फंड उपलब्ध कराने आदि मांगों को लेकर संधर्ष कर रहे हैं। उन्होने बताया कि 22 जुलाई को केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सपा सांसद आनंद भदौरिया द्वारा लोकसभा में पुछे गए सवाल पर दो टूक शब्दों में उत्तर दिया कि केंद्र सरकार के पास आठवें पे कमीशन के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।इसी प्रकार केन्द्रीय वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथ ने 25 जुलाई को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि पुरानी पेंशन बहाली अब मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों स्टेटमेंट्स से केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा पीएसयू के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। उन्होंने सवाल किया कि अगर एनपीएस अच्छी है तो आर्मी और सांसद व विधायकों पर क्यों नहीं लागू की गई है और अगर अच्छी नहीं है तो इसको रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली क्यों नहीं किया जा सकता है ? उन्होंने कहा कि बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए कर्ज और टैक्स माफ करना मुमकिन है और पुरानी पेंशन बहाली मुमकिन क्यों नहीं है । उन्होंने कहा कि आठवें पे कमीशन की सिफारिशों को जनवरी,2026 से लागू किया जाना है और इसका गठन दो साल पहले किया जाता रहा है। लेकिन केन्द्र सरकार इसका गठन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट और उक्त दोनों स्टेटमेंट्स से ऐसा लगता है कि कर्मचारी और उनके मांगे सरकार के एजेंडा में नहीं है। उन्होंने देश के तमाम कर्मचारियों एवं पेंशनर्स से एकजुट होकर केन्द्र सरकार के उक्त तानाशाही फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया है।