हरियाणा गर्व•पी•डब्लूय•डी• मैकेनिकल वर्करज यूनियन जिला कमेटी फरीदाबाद ने किया संघर्ष का ऐलान

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की  विस्तारित बैठक में  लिया गया। यह मीटिंग सिंचाई विभाग  के परिसर सैक्टर  16 में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान जगदीश ‌चंद ने की। जबकि संचालन जिला सचिव राज‌कूमार ने किया। इस  अवसर पर पूर्व ‌ राज्य प्रधान वीरेंद्र सिंह डंगवाल, राज्य कमेटी के उप प्रधान राजेश तंवर, केन्द्रीय कमेटी के नेता हितेश वत्स विशेष  रूप से उपस्थित रहे। मीटिंग को संबोधित करते हुए नेताओं ने बताया कि इस सरकार ने कर्मचारियों की घोर उपेक्षा की है।अब तक पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने, कैसलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने जैसे मुद्दों पर सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत हरियाणा के कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का गजट नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया। लेकिन पैनल के अस्पताल किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर अपने अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इसके स्पष्ट आदेश जारी  करने के साथ-साथ बजट भी अलॉट करने की मांग की। यूनियन ने आज बैठक के उपरांत कैनाल कॉलोनी परिसर में रैली  निकाली। गुस्साए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। और अधीक्षक अभियंता यमुना जल सेवाएं परिमंडल के कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया। जिला कमेटी की बैठक में कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग फरीदाबाद और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंडल कार्यालय सैक्टर  11 में भी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मीटिंग में राज्य कमेटी के आह्वान पर

आगामी 18 अगस्त 2024 को सिंचाई विभाग के मन्त्री अभय सिंह यादव के निवास स्थान नागंल चौधरी  में प्रदर्शन करने इसके  बाद  25अगस्त 2024 को डाॅ• बनवारी लाल लोक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के  निवास स्थान बावल रेवाड़ी  में भी प्रदर्शन में  भाग लेने और 1 सितम्बर 2024को पंचायतीराज राज मन्त्री महीपाल ढांडा के निवास स्थान पानीपत पर होने  वाले प्रदर्शन में  भाग लेने का निर्णय भी लिया गया। यूनियन  की मुख्य मांगों  में  हरियाणा  कौशल  रोजगार निगम में लगे कर्मचारियों सहित विभिन्न प्रकार के ठेकों व अनुबन्धित, पंचायतीराज  के तहत लगे टूबवेल ऑपरेटरों सहित 

  कच्चे कर्मचारियों को एकमुश्त नीति बनाकर पक्का करने सहित तीनों विभागों में रिक्त पड़े हजारों पदों को रेगुलर भर्ती से भरने  निजीकरण पर रोक लगाने, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, के टर्म एंपाएटी  टूबवेल ऑपेरटर  की सेवाएं भी नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी भर्ती वर्ष 2006 में की गई थी।ये सभी  कर्मचारी 2006 की आउटसोर्सिंग पॉलिसी टू  के तहत समान काम और समान वेतन के हकदार हैं। और नियमित होने के पात्र भी हैं। इनमें से लगभग सैकड़ो कर्मचारी सेवा निवृत्ति भी हो गए हैं। अभी तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से वर्ष 2019 में ट्रांसफर हुए

पंचायती ट्यूबवेल ऑपरेटर का वेतन भी नहीं संशोधित नहीं किया गया है। इनका वेतन  बढ़ाने के साथ-साथ पिछला एरियल लंबित है। डायरेक्टर पंचायत विभाग इन कर्मचारियों की यूनियन के नेताओं से बातचीत करने के बजाय भारतीय मजदूर संघ के नेताओं को वार्ता के लिए आमंत्रित कर लेते हैं जिनका इन ट्यूबवेल ऑपरेटरों से कुछ लेना देना नहीं है। यूनियन  ने उनको कार्य के औजार, वर्किंग किट सहित अन्य  सुविधाएं देने की मांग की। मीटिंग  में सिंचाई विभाग के केनाल गार्डो और  मेट को तृतीय श्रेणी का कर्मचारी का दर्जा देने, लोक निर्माण विभाग के बेलदार को मेट के पद पर पदोन्नत करने, सभी कर्मचारियों को एलटीसी का भुगतान करने, सहित कर्मचारियों की एसीपी समय पर लगाने और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी टाइम पर लिखने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह विभाग के कार्यकारी अभियंताओं की जिम्मेदारी बनती है। कि उनके अधीन काम करने वाले प्रत्येक ग्रुप डी के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट हर साल समय पर लिखवा दी जाए ताकि कर्मचारियों को भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की और असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। आज की बैठक को सिंचाई ब्रांच सिविल के प्रधान देवी सिंह, पब्लिक हेल्थ के प्रधान कुंवर पाल, मैकेनिकल के प्रधान अमित कुमार, बी एंड आर के प्रधान कपी, सचिव नंद किशोर, मोहनलाल शर्मा, रमेश वर्मा, मोहनलाल, जिला कोषाध्यक्ष बिशन कुमार, राकेश, रघुनंदन आदि ने भी संबोधित किया।