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फरीदाबाद,25 जनवरी। ऑल हरियाणा पॉवर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के बेनर तले बिजली कर्मचारी 4 फरवरी को रोहतक में होने वाले आक्रोश रैली में बढ चढकर शामिल होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर बृहस्पतिवार को सर्कल की बल्लभगढ़ व ग्रेटर फरीदाबाद डिवीजन की चार सब डिवीजन में आम सभाओं का आयोजन किया गया। आम स
भाओं में नई सब यूनिट कमेटी के चुनाव भी संपन्न करवाए गए। बल्लभगढ़ यूनिट के प्रधान रामकेश साहरण व सचिव धर्मेंद्र तेवतिया की देखरेख में सिटी सब यूनिट नंबर 1 में सर्व सम्मति से वेद प्रकाश शर्मा को प्रधान, रमेश चंद्र व दिनेश शर्मा को उप प्रधान,रमन कुमार को सचिव, धर्मराज को सह सचिव, हरीश को कोषाध्यक्ष, भूपेंद्र तेवतिया व मुरारी लाल को संगठनकर्ता व धीरज मलिक को प्रेस चुना गया। इसी प्रकार सिटी सब यूनिट नंबर 3 में सर्व सम्मति से छविकांत को प्रधान, आरिफ खान व पवन कुमार को उप प्रधान, राकेश कुमार को सचिव, सतपाल को सह सचिव, महेश कुमार को कोषाध्यक्ष,प्रशांत कुमार व बिट्टू को संगठनकर्ता व विकास को प्रेस सचिव चुना गया।
ग्रेटर फरीदाबाद यूनिट के प्रधान दिनेश शर्मा व सचिव असरफ खांन की देखरेख में बदरौला सब यूनिट के संपन्न हुए चुनाव में सतीश कुमार को प्रधान, रामचंद्र व अशोक रोहिल्ला को उप प्रधान, हरीश शर्मा को सेकेट्री, गोपाल को सह सचिव,खुशनुर उर्फ गुड्डू को कोषाध्यक्ष,सोनू नागर, अमर शर्मा व पवन कुमार को संगठनकर्ता चुना गया। इसी तरह छायंसा सब डिवीजन में जसराम को प्रधान, मनदीप कौशिक व दिलावर को उप प्रधान, प्रवीण कुमार को सेकेट्री, बलराम को सह सचिव,प्रदीप कुमार को कोषाध्यक्ष, मांगे राम, प्रवीण कुमार व सोनू को संगठनकर्ता चुना गया।
आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन (एएचपीसी) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद गनी ने कर्मचारी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 10 अक्टूबर,2023 को बिजली मंत्री के साथ हुई बातचीत में मानी हुई मांगों को लागू नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा और 4 फरवरी को रोहतक में होने वाली आक्रोश रैली में बिजली कर्मचारियों हजारों की संख्या में हिस्सेदारी होगी । उन्होंने कहा कि प्रमुख मांगों में बिजली संशोधित बिल 2023 वापस लिया जाए, बिजली निगमों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए और बिजली निगमों में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदार को बीच में से निकाल कर सीधा निगमों द्वारा रोल पर रखा जाए पूरे प्रदेश में समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए। एनपीएस को समाप्त करके पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए, ईएसआई की सेवा को वेतन की सीमा से ना जोड़ा जाए नियमित कर्मचारियों की तरह कच्चे कर्मचारियों को भी एक्स ग्रेसिया नौकरी व राशि और लास्ट पे ड्रान का लाभ दिया जाए। सभी बिजली निगमों में कच्चे कर्मचारियों की सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाए तथा राइट टू सर्विस एक्ट को ठीक से लागू करने के लिए सभी स्तरों पर स्टाफ व अन्य संसाधनों का पूरा किया जाए।
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