हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेशभर में शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने वाली याशी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर करोड़ों रुपये के भुगतान पर रोक लगा दी है। निदेशालय ने साथ ही कंपनी की सिक्योरिटी राशि जब्त कर टेंडर एग्रीमेंट भी रद्द कर दिया है। कंपनी को इससे बड़ा झटका लगा है। कंपनी पर शहर की प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे ठीक से न करने आरोप लगे थे। लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने नोटिस जारी कर सरकार से इसका जवाब मांगा था।
सरकार ने लोकायुक्त में दिए रिकॉर्ड में बताया कि प्रदेश स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम व नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया गया था। इसमें खामियां मिलने पर राजस्थान के जयपुर की याशी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। कंपनी के 8.06 करोड़ रुपये के बकाया बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है।
कंपनी की ठेका लेते वक्त कंपनी की जमा कराई लाखों रुपये की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी राशि सरकार ने जब्त कर टेंडर एग्रीमेंट भी रद्द कर दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने बताया कि इसमें लोकायुक्त कोर्ट ने आठ अगस्त को सरकार से जवाब मांगा था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 12 सितंबर को याशी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग पंचकूला के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि इसमें नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
No comments :