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फरीदाबाद 18 सितंबर वाईएमसीए वर्कर्स यूनियन ने 8 अक्टूबर को करनाल में सीटू के बैनर तले होने वाली ललकार रैली में भाग लेने का निर्णय लिया। आज यह फैसला विश्वविद्यालय के गेट के सामने संपन्न हुई गेट मीटिंग में लिया गया। इसकी अध्यक्षता लेखराज प्रधान ने की। इस अवसर पर सीटू के जिला सचिव वीरेंद्र सिंह डंगवाल उपस्थित रहे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर श्रमिकों के मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। जिसमें सभी श्रमिकों को पहचान पत्र देने, वर्दी और जूते प्रदान करने, दोपहर का खाना खाने के लिए एक कमरा विश्राम स्थल के रूप में देने, सभी
श्रमिकों को ईएसआई कार्ड देने, ताकि उनकी और उनके परिजनों का ऐसी और पैनल के अस्पतालों में इलाज संभव हो सके।इसके साथ-साथ जिन कर्मचारियों का ईएसआई नहीं कटता है। उनका मेडिक्लेम करने , सुरक्षाकर्मियों महिला और पुरुष दोनों को त्योहारौं,की छुट्टियां प्रदान करने इसके साथ-साथ होली, दिवाली, की छुट्टियां भी देने, जिन कर्मचारियों को काम करते हुए 5 साल से अधिक हो गए हैं। उन्हें अधिक वेतनमान देने, स्वर्गीय श्री नैकक्षी लाल के बेटे को नौकरी पर लगाए जाने, क्योंकि उनका निधन सेवा कल के दौरान हो गया था। इन मांगों पर प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इन मांगों के लिए शीघ्र ही प्रशासन को नोटिस दिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया की 8 अक्टूबर को करनाल में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। क्योंकि राज्य सरकार की नीतियों से समाज के सभी वर्गों में भारी निराशा व्याप्त है। छात्र नौजवान, कर्मचारी, मजदूर, महिला, सभी महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं सरकार और अधिकारी मजदूरों और कर्मचारियों पर काम का दबाव लगातार बढ़ा रहे है। लेकिन बेतन में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। रैली राज्य में न्यूनतम वेतन संशोधित करके 26हजार रुपये करने ,मजदूर विरोधी लेबर कोडस रद्द करने, ठेका प्रथा व निजीकरण पर रोक लगाने, परियोजना कर्मियों, और सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सभी मजदूरों को आवास, शिक्षा स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने, बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने बिजली बिल 2023 रद्द करने मजदूरों और किसानों के कर्जे माफ करने जरूरतमंद लोगों को सस्ता राशन देने सभी फसलों की खरीद एमएसपी से सुनिश्चित करने, खेत मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। परिवार पहचान पत्र के नाम पर सुविधाओं को छीनना बंद किया जाए। मनरेगा में 200 दिन का काम और 600 रुपए की मजदूरी देने, बैठक में आशा वर्कर यूनियन की हड़ताल का समर्थन करने का प्रस्ताव पास किया गया।आज की सभा को दीपक, दयाल राम ने संबोधित किया।
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