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फरीदाबाद,10 नवंबर ।
आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन हरियाणा ने आईसीडीएस और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्ले वे स्कूलों के द्वारा आईसीडीएस को प्राइवेट हाथों व एनजीओ को सौंपने के खिलाफ डीसी आफिस पर आक्रोश प्रदर्शन किया। यूनियन की राज्य प्रधान देविन्द्री शर्मा ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए दो टूक शब्दों में सरकार को चेतावनी दी कि अगर आईसीडीएस को प्राइवेट हाथों व एनजीओ के हवाले किया तो प्रदेश भर की आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स हड़ताल करेंगी। प्रदर्शन में सीटू के जिला प्रधान अशोक कुमार, सचिव बलबीर सिंह बालगुहेर और सीटू के जिला प्रधान निरंतर पराशर व वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय झा मौजूद थे। प्रदर्शन के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री को संबोधित ज्ञापन डीसी को सौंपा गया।
आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्कर्स व हेल्पर्स बारे 2018 में जो घोषणाएं थी,तीन साल गुजर जाने के बावजूद उन्हें लागू नहीं किया जा रहा। महंगाई भत्ता केवल एक बार दिया गया जबकि उसके बाद 5 किस्त बकाया है। केंद्र सरकार द्वारा सितम्बर 2018 में घोषित वर्कर्स की बढ़ोतरी के 1500 रूपये व हेल्पर्स के 750 रूपये आज तक नहीं दिए गए। वर्कर्स से सुपरवाइजर की पदोन्नति नहीं की जा रही। 40-40 साल सेवा करने के बावजूद किसी प्रकार का सेवानिवृति लाभ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा व्यवस्था व आईसीडीएस की मौत का दस्तावेज है। इसके लागू होने से स्कूली व्यवस्था चौपट होगी। दूसरी तरफ 45 साल से जारी आईसीडीएस परियोजना को ताला लगाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए 2030 की सीमा तय की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इसे 2025 से लागू करने की बात कर रहे हैं। पले वे स्कूलों के नाम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बिना कोई वेतन दिए तमाम काम करवाने की सरकार की योजना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन काम का भारी दबाव है। स्वयं सेवी संस्थाएं और एनजीओ के माध्यम से निजी हाथों में देकर आईसीडीएस को बर्बाद करने की योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा।
सीटू के जिला प्रधान निरंतर पराशर व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान अशोक कुमार ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स को सरकार पक्का करे, न्यूनतम वेतन 24000 लागू करे, डी ए की बकाया किस्त लागू हों व एरियर मिले, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1500 व 750 रूपये की बढ़ोतरी एरियर सहित लागू करे, वर्दी भत्ता कम से कम 1600 रूपये हो, सेवानिवृति लाभ वर्कर को 5 लाख व हैल्पर को 3 लाख मिले, दुर्घटना में मौत पर 3 लाख रुपए मुआवजा हो। संगठन नेताओं ने कहा की पले वे स्कूलों के नाम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जा रहा है। आईसीडीएस को निजी हाथों में देने की भाजपा सरकार की कोशिश हर हाल में नाकाम होगी। प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री को मांग पत्र भेजा गया। 12 नवम्बर तक दो दिन के लिए धरना देने का फेसला किया गया। यदि सरकार इस बीच मांगो के समाधान ले लिए स्कारतमक रुख नहीं दिखाया तो राज्य स्तर पर होने वाली कन्वेंशन में आगामी कड़े आंदोलन का फैसला होगा।
प्रदर्शन में आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन की नेता गीता, सुरेन्द्री, सीमा यादव,सुमन मोर, सुषमा व सुनीता शर्मा के अलावा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कमेटी के प्रेस सचिव राजबेल देसवाल, खंड प्रधान करतार सिंह, सचिव जगदीश चंद्र व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान भीम सिंह ने संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स के आंदोलन एवं मांगों का पुरजोर समर्थन किया।
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