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चण्ड़ीगढ़, 26 अक्टूबर। सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की जा रही उपेक्षा एवं उनके मांग और मुद्दों पर चिंतन एवं मंथन करने के लिए नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन संबंधित सीआईटू मिलकर 30 अक्टूबर को कर्मचारी भवन रोहतक में सभी सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों, निगम, बोर्ड, कार्पोरेशन, यूर्निवसिटी, स्कू
ल, आईटीआई, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित कर सफाई कर्मियों के मांग, मुद्दों एवं सामूहिक आन्दोलन के निर्णय एवं विचार किया जाएगा।
नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, महासचिव मांगेराम तिगरा, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान देवीराम धौज, महासचिव विनोद कुमार ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार ने स्वच्छता का तो महत्व दिया है, लेकिन स्वच्छकार के हक ओर अधिकारी का हनन किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता मनुष्य के जीवन के विशेष महत्व रखती है, लेकिन सरकार ने सफाई कर्मचारी की नौकरी को पार्ट टाईम, अनुबंधित ठेकाप्रथा में तब्दील कर तथा सीवरमैनों, सफाई कर्मचारी पद पर नियमित भर्ती बंद कर शोषण एवं घोर अन्याय किया है।
श्री शास्त्री एवं श्री देवी ने कहा कि 30 अक्टूबर की राज्य स्तरीय कन्वेंशन में सफाई कर्मचारियों के पद को डेलीनेशन कॉडर से बाहर कर, पार्ट टाईम, अनुबंधित, ठेकाप्रथा में, डोर-टू-डोर के कर्मचारियों ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को नियमित करने, भविष्य में कच्ची भर्ती पर रोक लगाओ एवं नियमित भर्ती करने, पक्का होने तक 24 हजार रूपए वेतन देने, निजी क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की अन्य मजदूरों की भांति दिहाड़ी निर्धाधित करने, सफाई के कार्य को राष्ट्रीय श्रम घोषित करो, सफाई कर्मचारियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट दो, या सामूहिक सुविधाओं सहित दो बीएचके फ्लैट दो, सफाई के बच्चों को शिक्षा व नौकरियां में विशेष छूट दी जाए। सफाई कर्मचारियों के बच्चों में नियमित नौकरी देने पर लगाई गई परीक्षाओं में 5 नवम्बर तक देने की शर्त को हटाया जाये। 10वीं, 12वीं, गज्यूट एवं डिप्लोमा धारक सफाई कर्मचारियों को दो वर्ष के बाद तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की जाये। प्राईवेट संस्थानों, संस्थाओं में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर सरकार द्वारा वेतन निर्धारण किया जाए तथा ईएसआई एवं ईपीएफ का लाभ दिया जाए। सफाई सेवा नियम लागू किया जाए। आयोग गठित किया जाए, अन्य मांगों को लेकर निकट भविष्य में व्यापक आन्दोलन की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने सभी सफाई कर्मचारी यूनियनों से 30 अक्टूबर की राज्य स्तरीय कन्वेंशन में शामिल होने की अपील की है।
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