सीटू से संबंधित विभिन्न संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया

 फरीदाबाद 14जुलाई सीटू से संबंधित विभिन्न संगठनों ने आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करके देश के प्रधानमंत्री के नाम अलग-अलग मांगों का ज्ञापन उपायुक्त फरीदाबाद के कार्यालय अधीक्षक कुंदन सिंह को सौंपा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा, जिला कमेटी फरीदाबाद, और जनवादी महिला समिति फरीदाबाद, तथा मदर ग्रुप समिति की महिलाएं राजस्थान भवन के सामने एकत्रित होनी शुरू हो गई थी। यहां से नारे लगाते हुए लघु सचिवालय के समीप पहुंची। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व मिड डे मील वर्कर की प्रधान कमलेश, मदर ग्रुप समिति की प्रधान निजरवी ने संयुक्त रूप से किया। जबकि कार्यक्रम का संचालन सीटू के जिला उपाध्यक्ष विरेंद्र सिंह डंगवाल कर रहे थे। इसके बाद सीटू की ओर से जिला प्रधान निरंतर पाराशर, जिला सचिव लालबाबू शर्मा और जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई को बंद करने के मामले को लेकर उपायुक्त फरीदाबाद के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा। तीनों नेताओं ने बताया कि खोरी गांव में 35 वर्षों से लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से

प्रॉपर्टी डीलरो से प्लाट खरीद कर मकान बना रखे हैं। हरियाणा की सरकार सर्वोच्च न्यायालय का बहाना बनाकर वर्षों से इसमें बसे हुए गरीबों के आशियाने पर बुलडोजर चलाकर धराशाई करने पर जुटी हुई है। सीटू जिला कमेटी फरीदाबाद पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करती है। और सरकार से मांग करती है। की यहां पर रहने वाले तमाम लोगों को इसी स्थान पर बसाया जाए। क्योंकि अरावली हिल्स में बड़े बड़े-बड़े लोगों के फार्म हाउस बने हुए हैं। उनको नहीं तोड़ा जा रहा है। केवल गरीबों पर ही हरियाणा सरकार  तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही है।जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी पर समान रूप से लागू होता है। सीटू के नेताओं ने आज खोरी गांव में जाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया।  डंगवाल ने बताया कि मिड डे मील वर्कर के ज्ञापन में वर्करों का बकाया मानदेय का तुरंत भुगतान करने, मिड डे मील वर्करों को न्यूनतम वेतन 24 हजार रुपए देने, किसी भी वर्कर को काम से नहीं हटाने , इसके अलावा बर्दी भत्ता दो ड्रेस के लिए एक वर्ष में कम  से कम12 सौ रुपए मिलने चाहिए।  सभी मिड डे मील वर्कर्स को  प्राथमिकता के आधार पर कोराना का टीका  लगाया जाए। मिड डे मील योजना का किसी भी रूप में निजीकरण  नहीं होना चाहिए। मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड व किसान विरोधी तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। जनवादी महिला समिति की ओर से प्रस्तुत ज्ञापन में बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने, रसोई गैस पर सब्सिडी बहाल करने, सभी परिवारों के लिए मुफ्त में भोजन प्रदान करने और सभी गैर आयकर दाताओं के परिवारों को प्रति परिवार 75 सौ रुपए का नकद भुगतान करने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने इत्यादि है। आज के प्रदर्शन को हुडा जन स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन के सर कल सेक्रेटरी धर्मवीर वैष्णव, सुनीता बड़खल, कांता, धर्मवती, पूजा रूपवती परवीन विद्या ने भी संबोधित किया।