उपायुक्त कार्यालय पर खोरी गांव के परिवारों के पक्ष में प्रदर्शन किया

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उक्त बात सीटू हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र मलिक, प्रदेश महासचिव जय भगवान, जनवादी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष उषा सरोहा, सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार, सचिव बलबीर सिंह बालगुहेर ने सम्बोधित करते हुए कही। वे उपायुक्त कार्यालय पर खोरी गांव के परिवारों के पक्ष में प्रदर्शन को सम्बोधित कर रहे थे। प्रदर्शन का संचालन वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने किया। संगठन नेताओं ने कहा कि एक लाख के करीब आबादी के आशियाना को उजाड़ने का काम बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। सरकार और जिला प्रशासन ने 8 साल से उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं किया। जबकि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हरियाणा सरकार की ओर से पिछले 7-8 सालों में इन बांसिदों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(हुडा) की हाऊसिंग पॉलिसी 2010 के तहत पुनर्वास करने को स्वीकृति एवं शपथ पत्र दाखिल हैं। अफसोस की बात है कि  सरकार की ओर से इसकी अवहेलना करते हुए इन गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए कोई प्रयास नहीं किया। फरीदाबाद की खोरी गांव के नाम से यह बस्ती करीबन 35 साल से आस्तित्व में है। आखिरकार क्यों इतनी बड़ी आबादी को उजाड़ा जा रहा है।  

महीने भर से बस्ती में बिजली, पानी की सप्लाई काट दी गई है। सरकार व प्रशासन द्वारा की जा रही इस प्रकार की कार्यवाही बेहद अमानवीय व निंदनीय है। इसलिए तुरंत पानी व बिजली की सप्लाई बहाल हो। जब तक समुचित पुनर्वास नहीं होता तब तक खोरी गांव में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ न की जाए। इस बारे मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भेजा।  इस बारे अतिरिक्त उपायुक्त ने प्रदर्शनकारी मजदूर कर्मचारियों के बीच आकर मांग पत्र लिया। प्रदर्शन को सीटू जिला प्रधान निरंतर पराशर, सचिव लाल बाबू, आशा यूनियन नेता पूजा, आंगनवाड़ी यूनियन नेता मालवती, ग्रामीण सफाई कर्मचारी नेता मनोज, दिनेश, महिला समिति नेता कमलेश, सर्व कर्मचारी संघ नेता अशोक कुमार, करतार सिंह आदि ने संबोधित किया।       

मुख्यमंत्री को भेजा गया मांग पत्र:

1. खोरी गांव में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की योजना या कार्यवाही को तुरंत रोका जाए।

2. गांव में बिजली, पानी, की व्यवस्था तुरंत बहाल की जानी चाहिए

3. माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले जिसमें पुनर्वास की बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी हरियाणा सरकार की ओर से इन परिवारों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(हुडा) की हाऊसिंग पॉलिसी 2010 के तहत पुनर्वास करने को स्वीकृति एवं शपथ पत्र दाखिल करने के अनुसार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतू त्वरित कदम उठाए जाऐं।

4. बिना समुचित एवं गरिमामय पुनर्वास किए खोरी गावं के बांसिदों को ना उजाड़ा जाए।

5. फरीदाबाद में रह रहे मजदूर व जरूरतमंद परिवारों के लिए सस्ते आवास हेतू कदम उठाए जाएं।