//# Adsense Code Here #//
कैबिनेट की मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। प्रदेश में अब निजी वाहनों की तरह कमर्शियल वाहनों के पंजीकरण डीलर ही करवा सकेंगे। वाहनों का पंजीकरण डीलर ऑनलाइन ही करवा सकेंगे।
अब निजी दोपहिया व चारपहिया वाहनों की तर्ज पर कमर्शियल वाहन भी स्थायी नंबर के साथ ही शोरूम से निकलेंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को डाक से भेजा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से आरटीए कार्यालयों में भीड़ घटेगी। यही नहीं, इससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा।
गत सात सालों में डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के तहत 48 लाख 80 हजार से अधिक नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सदस्यों की संख्या 8 से घटाकर पांच कर दी गई है।
No comments :