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शनिवार को फरीदाबाद आए मुख्यमंत्री से उपभोक्ताओं को यह आशा थी कि वे सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अग्रिम सिक्योरिटी के नाम से मांगी जा रही राशि पर रोक लगाकर आम जनता को राहत पहुंचाएंगे लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके उल्टा वसूली जा रही इस राशि के उद्देश्य
को सही ठहरा कर उपभोक्ताओं साथ न्याय नहीं किया है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व सेव फरीदाबाद के संयोजक पारस भारद्वाज ने कहा है कि एक तो बिजली विभाग पहले ही एक महीने की जगह दो महीने की रीडिंग के हिसाब से बिल भेज कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है और अब अग्रिम सिक्योरिटी के नाम पर यह अलग से आर्थिक बोझ डालकर ईमानदार उपभोक्ताओं के साथ लूट व मनमानी की जा रही है।
मंच को समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस बिल बढ़ोतरी की राशि को अगले साल चार किस्तों में लेने के लिए कहा है। इस घोषणा में कितनी सच्चाई है यह तो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने पर ही पता चलेगा। लेकिन मंच अभी भी अपनी इस मांग पर कायम है कि एक तो बिजली का बिल मासिक आधार पर आना चाहिए, दूसरा इस बिल बढ़ोतरी को तुरन्त पूरी तरह से वापस लेना चाहिए। मंच अपनी इन दोनों मांगों को पूरा करने के लिए एक बार पुनः मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध करेगा।अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर इन मांगों को पूरा कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
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