नाराज नगरपालिका कर्मचारी संघ ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री को पत्र लिख कर दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

 चंडीगढ़

: पालिकाओ ,परिषदो व निगमो में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन देने, तथा कोरोना वायरस से मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक लाभ  देने  तथा 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज व संघ के बीच हुई वार्ताओं में मानी गई मांगों को लागू करने तथा 14 जनवरी 2021 को दिए गए मांग पत्र पर सरकार द्वारा बातचीत न करने से नाराज नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री को पत्र लिख कर दिया  15 दिन का अल्टीमेटम। प्रेस को यह जानकारी देते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने बताया कि संघ द्वारा इससे पूर्व पालिका परिषदों के आयुक्तों व निगम आयुक्तों   तथा मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट व राज्य मंत्रियों को भी प्रदेश के पालिका कर्मचारी  मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रदेश के पालिका कर्मचारियों की सरकार लगातार अनदेखी कर रही। श्री शास्त्री ने बताया कि 25 अप्रैल व 17 अगस्त को स्थानिय निकाय मंत्री अनिल विज के साथ हुई दो दौर की वार्ताओं में कोरोना से मौत होने पर मृतक कर्मचारी के आश्रितो को 50लाख रुपये देने, 4000 रुपये  जोखिम भत्ता देने, ठेका प्रथा में लगे सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कर विभाग के रोल पर करने, समान काम समान वेतन देने, क्षेत्रफल आबादी एवं कार्य की अधिकता के अनुपात में नए पद सृजित करने, वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति करने, सहित दर्जनों मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं किए। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश तुषामड, महासचिव मांगेराम तिगरा, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह , उप महासचिव सुनील  चिंडालिया ने  कहां की प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप कहर बरपा रहा है आम जनता सहित कर्मचारियों मैं भय का माहौल व्याप्त है लेकिन  सरकार द्वारा कर्मचारियों को सेफ्टी उपकरण मास्क, सैनिटाइजर, पी.पी.किट, गलब्स, गम बूट, साबुन, तेल आदि उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं वहीं  विभिन्न निगमों एवं पालिकाओ, परिषदों में  कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है संघ नेताओं ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण  निगमो,परिषदों व निगमो की आय प्रभावित हुई इसलिए सरकार को कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से वेतन व सेफ्टी उपकरण उपलब्ध करवाने का प्रबन्ध करना चाहिए। संघ नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने यदि 15 दिन के अंदर मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं किए 14 जनवरी को दिए गए मांग पत्र पर वार्ता नहीं की, और वेतन आदि का भुगतान नहीं किया तो संघ  राज्य कमेटी की बैठक कर आंदोलन का निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा।