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फरीदाबाद: भाजपा सरकार मजदूरों-किसानो के साथ दुश्मनी से पेश आ रही है। मजदूर कानूनों में किए बदलाव व खेती के नए कानून गुलामी ओर बर्बादी का दस्तावेज है। इन्हे किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उक्त बात सीटू प्रदेश महासचिव जय भगवान व उपाध्यक्ष सतवीर सिंह ने फरीदाबाद में कही। वे यहां सीटू के बैनर तले कैबिनेट मंत्री मूल चंद शर्मा की विशाल घेराबंदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मजदूर नेताओ ने कहा कि आत्म निर्भरता का ढोंग किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र को कोड़ियों के भाव नीलम कर देश की आत्मनिर्भरता को दांव पर लगाया जा रहा है। संसद में पास किए गए चार लेबर कोड मज़दूरों की वर्तमान व भावी पीढ़ी के लिए गुलामी के दस्तावेज हैं। लेबर कोड्स पारित करके सरकार ने ठेका कर्मचारियों के कानूनों को ख़त्म किया है, फिक्स टर्म के नाम पर स्थाई रोजगार, लेबर कोर्ट को ख़त्म करके न्याय पाने के बुनियादी अधिकार को छीनने का काम किया है। बड़े शर्म की बात है कि केंद्र व राज्य सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए देश की 90 प्रतिशत आबादी को गिरवी रख रही है। उन्होंने कहा कि लाठी और गोली के दम पर किसान व मजदूर आंदोलन को दबाए जाने की कोशिश हो रही है, जो सफल नहीं होगी।
सर्व कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष सुभाष लांबा, सीटू राज्य उपाध्यक्ष लाल बाबू, राज्य नेताओं श्रीपाल भाटी, निरन्तर पराशर, भागीरथ बेनीवाल, आशा यूनियन नेता, रामरती चौहान, हेमलता, आंगनवाड़ी यूनियन नेता देवेन्द्री शर्मा, उर्मिला रावत, ग्रामीण सफाई कर्मचारी नेता देवी राम, मनोज कुमार, फैक्ट्री यूनियन नेता वीरेंद्र पाल, मिड डे मील से उषा, किसान सभा से नवल सिंह आदि नेताओं ने कहा कि आखिर क्यों नहीं सरकार मजदूरों, ठेका व कच्चे कर्मचारियों के लिए 24000 न्यूनतम वेतन घोषित कर रही ? हम मांग कर रहे हैं कि स्कीम वर्कर्स व कच्चे कर्मियों को पक्का किया जाए, मनरेगा में काम मिले, 200 दिन काम 700 रूपए मजदूरी हो, सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगे, प्रत्येक जरूरतमंद परिवारों को 10 किलो अनाज प्रतिव्यक्ति व 7500 रूपए मिले। विभागीय यूनियनों कि मांगो का समाधान हो।
मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए मंत्री के आवास की और बढ़े। हरियाणा सरकार के केबिनेट मंत्री मूल चंद शर्मा ने सेक्टर 11 में प्रदर्शनकारियों के बीच आकर मांग पत्र लिया। मंत्री ने मांगो को लेकर आश्वस्त किया कि वे मुख्यमंत्री से मिलकर हल निकलवाएंगे।
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